भारतसँगको जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत सरकारले पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार किसानको तत्काल माग सम्बोधन गर्न यो परिमाणको मल ल्याउन लागिएको हो।
आयात गरिने ५० हजार टन मलमध्ये ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी रहनेछ। मन्त्रालयले उपलब्ध वित्तीय स्रोत र बजेटका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिसकेको र भुक्तानी प्रक्रिया यसै साता सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले केही समयभित्रै मल आइपुग्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाट कुल ८० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसमा ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी समावेश छ।
स्वीकृत कुल परिमाणमध्ये पहिलो चरणको खरिदपछि बाँकी ३० हजार टन मल दोस्रो चरणमा आयात गरिनेछ। यो मल चालु आर्थिक वर्षभित्र वा आगामी आर्थिक वर्षको आपूर्ति योजनामा समावेश गरी खरिद गरिने अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार भ्रामक
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने रासायनिक मलको कोटा कटौती गरेको भनी सम्प्रेषण गरेका समाचारहरू भ्रामक रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘होर्मुज खुल्ने घोषणा हुनासाथ नेपालले मल आयात योजना बदलेको’ भनी आएका दाबीहरू सत्य नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको कोटा कटौती गरिएको नभई उपलब्ध स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन अनुसार चरणबद्ध रूपमा मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
श्रेष्ठका अनुसार, पहिलो चरणमा आयात गर्न लागिएको ५० हजार टन मल खरिद प्रक्रिया डेढ महिनाअघि नै सुरु भइसकेको थियो। जबकि होर्मुज खुल्ने विषय भर्खरै मात्र चर्चामा आएको हो।
