बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कमिशन असुलीको जालोका कारण चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। यस भद्रगोलले गर्दा कार्यालयको काम ठप्प भएको छ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, निमित्त सचिव, प्रदेशसभा सदस्य र कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्दा नै ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन असुली गरिएको थियो। यसकै कारण कार्यालयमा अहिले अस्तव्यस्तता छाएको छ।
कार्यालयका इन्जिनियरहरूले योजना सम्पन्न गर्न २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि एउटा योजनाको पनि भुक्तानी नभएको बताएका छन्। एक वर्षको अवधिमा कार्यालयमा ६ जना प्रमुख फेरिएका छन्।
तत्कालीन निमित्त सचिव संजय साह र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको स्वार्थका कारण बारामा महिनैपिच्छे कार्यालय प्रमुख फेरिनु परेको थियो। एक वर्षमा रिम्पु कुमारी, संजय यादव, ओमप्रकाश साह, राजेन्द्र साह र हेमन्त गाइ प्रमुखका रूपमा आए भने अहिले पुनः ओमकुमार साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नवनियुक्त कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साहले विगतका निर्णयले गर्दा कार्यालय भद्रगोल भएको स्वीकार गरे। कमिशन असुलीको विषयमा भने उनले बोल्न नमिल्ने बताए। उनले विगतका केही निर्णयले काम गर्न समस्या भएको र एक हप्तामा सुधारको प्रयास थालिएको जानकारी दिए।
कार्यालय प्रमुख साहले हाजिर भएको एक हप्तामै सुरक्षाको खतरा महसुस गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको सुनाए। राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्ताबाट काममा अवरोध आउने गरे पनि मन्त्रीको सहयोगले केही सहज भएको उनले बताए।
थोरै समयमा धेरै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको र सुरुमै कमिशन असुली भएकाले कमिशन नपाएका कर्मचारीहरूले काम गर्न नमानेको अवस्थाले योजना प्रभावित भएको छ।
कमिशन असुलीको आरोप लागेका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह सरुवा भएपछि र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले कमिशन असुलीको कुरा बाहिर ल्याउन थालेका हुन्।
कर्मचारीहरूले प्रत्येक योजनामा १० प्रतिशत कमिशन असुली गरिएको कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। ठेकेदार र कमिशनमा संलग्न व्यक्तिहरूले कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३४१ वटा योजनाका लागि एक अर्ब ४१ करोड बजेट आएको छ। यसमा २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ८६ योजना, १० लाखदेखि २५ लाखसम्मका २४२ योजना र ५० लाखभन्दा बढीका २८ योजना समावेश छन्।
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरले विगतको कमिशन असुलीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले प्रदेशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूलाई नीतिनियमभन्दा बाहिर नजान निर्देशन दिएको बताए। मन्त्री समिरको गृहजिल्ला बारामा कमिशन नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिएको छ।
