नेपाल सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटिटी) प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गरी डिजिटल प्रसारण प्रणालीमा सञ्चालित ओटिटी सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालमा सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्मले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनामा आउनेछ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणाली बाहिरका प्लेटफर्मलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए। मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावली संशोधन गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने ओटिटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटिटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ। विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ।
यसअघि ओटिटी प्लेटफर्महरू कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्थे। कानुनी अस्पष्टताले नियमन, कर सङ्कलन र सामग्री अनुगमन जटिल बनेको थियो। नयाँ संशोधनले ओटिटी प्लेटफर्मलाई अन्य प्रसारण माध्यमसरह नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटिटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिओटिटी प्लेटफर्म रु २५ लाख तिर्नुपर्नेछ। ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि रु एक करोड शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि रु पाँच लाख शुल्क लाग्नेछ। अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि रु ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारले नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्मको प्रयोग बढेको छ। तर, स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदा नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौती थिए।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो। नयाँ व्यवस्थापछि स्वदेशी तथा विदेशी ओटिटी प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा छ।
ओटिटी प्लेटफर्मले इन्टरनेटमार्फत प्रयोगकर्तालाई अडियो, भिडियो र डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउँछ। यसले परम्परागत केवल, स्याटेलाइट र प्रसारण टेलिभिजन प्रणालीलाई बाइपास गर्छ। नेटफ्लिक्स, युट्युब, अमेजन प्राइम भिडियोजस्ता प्लेटफर्म यसका उदाहरण हुन्।
