मधेस प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसलाई रुट परमिट (सडक इजाजतपत्र) शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। यो घोषणा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत गरिएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप यो कदम चालिएको बताए। प्रदेशका मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू जडान गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
मन्त्री भट्टराईले बजेट भाषणका क्रममा भने, “वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा दिन यो छुटको व्यवस्था गरिएको हो।” यसले विद्युतीय बस सञ्चालनको लागत घटाउनेछ। यात्रुहरूले सस्तो र सुलभ सेवा पाउने अपेक्षा छ।
यो रुट परमिट शुल्कमा छुटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुनेछ। प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू तयार गर्नेछ।
यो निर्णयले मधेस प्रदेशका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। विद्युतीय बस सेवा विस्तार भएपछि वायु प्रदूषणमा कमी आउनेछ। यात्रुहरूले कम भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास छ।
