नेपालभित्र सेवा दिने सबै ओभर–द–टप (ओटीटी) प्लेटफर्मले अब सरकारी अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार स्वदेशी र विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसअघि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा प्रदायकहरू पहिलोपटक स्पष्ट नियामकीय व्यवस्थामा आउनेछन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार र ओटीटी प्रयोगको बढोत्तरीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधन गरेको हो। परम्परागत रेडियो र टेलिभिजनजस्तै डिजिटल प्रसारण सेवाको प्रभाव बढेकाले समान नियमन आवश्यक ठानिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटीटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी सामग्रीको सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
कानुनी अस्पष्टताका कारण सामग्री नियमन, राजस्व संकलन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा चुनौती थियो। मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विश्वास लिएको छ।
नयाँ नियमले सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण, स्थानीय कानुनअनुसार अनुगमन, कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सहज हुने अपेक्षा छ।
