लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोषमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख दाखिला भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार यो अवधिमा प्रदेशले पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्यो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा समावेश हुन्छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ १० अर्ब ११ करोड ९ लाख र चालुतर्फ सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख उपलब्ध गराइएकोमा ५६.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत छ। प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि, यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुँदा वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत थियो।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नौ खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनीको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।
प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान छ। सङ्घीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटले आम्दानीमा योगदान पुर्याएको छ।
