औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा किनारा लागेको छ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा वृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई ‘अनुमति नहुने’ आदेश दिएको छ। यसले अदालतले आफ्नै अघिल्लो फैसलामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक नठानेको प्रष्ट पारेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी भाडामा अत्यधिक वृद्धि गरेको थियो। सर्वोच्चले यस निर्णयलाई यसअघि नै अवैध ठहर गरिसकेको थियो।
