मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

भारतीय लागूऔषध तस्करसँग एमाले सांसद र मेयरको साँठगाँठ : विदेह नगरपालिकामा गुण्डाराज, मेयरविरुद्ध १३९ भ्रष्टाचार मुद्दा

नेकपा एमाले मधेस प्रदेशका सांसद लखन दास र धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दाससँग अत्यन्त निकट मानिएका भारतीय नागरिक कृष्णा ठाकुर लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो।
Nmkhabar
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
३७९

जनकपुरधाम — नेपालका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सीमापारका आपराधिक गिरोहबीचको डरलाग्दो साँठगाँठ सतहमा आएको छ। नेकपा एमाले मधेस प्रदेशका सांसद लखन दास र धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दाससँग अत्यन्त निकट मानिएका भारतीय नागरिक कृष्णा ठाकुर लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो।

भारतीय प्रहरीले ठाकुरलाई बिहारको जानकीनगरस्थित उनकै घरबाट ४.४३५ किलोग्राम चरस, गाँजा तथा नेपाली खुकुरीसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका ठाकुर तिनै व्यक्ति हुन्, जो सांसद लखन दास र मेयर बेचन दासको साथमा नेपालका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा र गतिविधिहरूमा खुलेआम अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै आएका थिए।

भारतीय गुण्डा र लागूऔषध कार्टेलको रजगज

विज्ञापन

 विदेह नगरपालिका प्रमुख बेचन दासले भारतीय गुण्डाहरूको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको स्थानीयको आरोप छ। अझ गम्भीर विषय त, भारतीय ‘ड्रग कार्टेल’ लाई राजनीतिक संरक्षण दिएर यस क्षेत्रका युवाहरूको भविष्य बर्बाद गर्ने खेल भइरहेको तथ्य ठाकुरको पक्राउले उजागर गरेको छ। जनप्रतिनिधिले नै लागूऔषध तस्करलाई समाजमा स्थापित गराउन खोज्नुले स्थानीय युवा पुस्ता गम्भीर जोखिममा परेका छन्।

मेयरविरुद्ध १३९ भ्रष्टाचारका मुद्दा

 आपराधिक गिरोहसँगको साँठगाँठ मात्र होइन, मेयर बेचन दासमाथि भ्रष्टाचारको चाङ नै छ। उनीविरुद्ध हालसम्म १३९ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरीका चाङ भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी जोगिँदै आएका छन्। यसले विदेह नगरपालिकाको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनको मौनतामाथि प्रश्न 

सीमापारका आपराधिक र लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग जनप्रतिनिधिको यति बाक्लो उठबस हुँदा पनि धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूले कुनै चासो नदेखाउनुले झन् ठूलो शंका उब्जाएको छ।

जनताले जनप्रतिनिधि रोजेका हुन्, अपराधीका संरक्षक होइनन्। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको संगत र गतिविधिबारे जवाफदेहिता खोज्नु नागरिकको अधिकार हो। राजनीतिक पहुँचलाई अपराधको प्रमाणपत्र बन्न नदिन सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।

विज्ञापन
Nmkhabar

Nmkhabar

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar का आधिकारिक संवाददाता। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हामीलाई पछ्याउनुहोस्।

थप समाचार