यातायात व्यवस्था विभागमा ४ वर्षदेखि थुप्रिएको करिब २९ लाख स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको ‘ब्याकलग’ छपाइ सम्पन्न भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सम्झौता अनुरूप २५ लाख ९२ हजार ४१७ लाइसेन्स छापिसकेको छ।
एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका करिब ३ लाख ७ हजार ५८३ लाइसेन्स तत्काल नछापिने भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच दुई चरणमा सम्झौता भएको थियो। पहिलो सम्झौता अनुसार १२ लाख लाइसेन्स २०८३ वैशाख १२ गतेभित्र छापिसक्नुपर्ने थियो। यो सम्झौता शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
दोस्रो सम्झौतामा १७ लाख थान लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तभित्र छाप्ने उल्लेख थियो। विभागले कुल २९ लाख लाइसेन्सको डेटा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको थियो। केन्द्रले २५ लाख ९२ हजार ४१७ थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइसेन्स नवीकरणपछि मात्रै छापिने बताए। उनले भने, ‘हामीले सम्झौता अनुसार २९ लाख लाइसेन्सकै यकिन डेटा केन्द्रलाई दिइसकेका छौँ। करिब ३ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदैनन्।’ प्रिन्ट भएका लाइसेन्सहरू विभागमा आइपुग्ने उनले बताए।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले ब्याकलगको छपाइ सम्पन्न भएको बताए। उनले भने, ‘ब्याकलग कम्प्लिट भइसकेको छ। २९ लाखमध्ये विभागले करिब २६ लाखको मात्रै डाटा दिएको थियो, ती सबै प्रिन्ट भएर कटिङमा गइरहेका छन्।’
पुराना ब्याकलग सकिए पनि दैनिक ३ देखि ४ हजार नयाँ तथा नवीकरण गरिएका लाइसेन्सको छपाइ निरन्तर चलिरहेको छ। विभागमा विगत ४ वर्षयता ट्रायल पास भएका तर स्मार्ट कार्ड नपाएका सेवाग्राहीका कारण २९ लाख लाइसेन्सको चाङ लागेको थियो।
२०८२ भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा आगजनी हुँदा लाइसेन्स छपाइ मेसिनमा क्षति पुगेको थियो। मेसिन जलेपछि विभाग आफैँले लाइसेन्स छाप्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो।
यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लाइसेन्स छपाइको सम्पूर्ण जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दियो। २०८२ जेठमा विभाग र केन्द्रबीच सैद्धान्तिक सम्झौता भए पनि काम अघि बढेको थिएन।
मेसिनमा क्षति पुगेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा केन्द्रले २०८२ कात्तिक २१ गतेदेखि आधिकारिक रूपमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको थियो।
केन्द्रले छोटो समयमै वर्षौँदेखिको लाखौँ ब्याकलग छपाइ सम्पन्न गरेपछि सेवाग्राहीले राहत पाउनेछन्। अब सवारी लाइसेन्स निरन्तर केन्द्रबाटै छपाइ हुनेछ। सुरक्षण मुद्रण ऐनले सरकारी र संवेदनशील कागजातहरू मुद्रण केन्द्रले मात्र छाप्ने विशेष अधिकार दिएको छ।
