सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहनेछन्। यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गरिएको छ।
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पनि स्वीकृत भएको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख वा पोल हटाउनुपरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ।
यसबाहेक, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत भएका छन्। ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ पनि स्वीकृत भएको छ।
