अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३७ बुँदे वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरेको छ। यो निर्देशनले बजेट खर्चमा दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्ने आधार तय गरेको छ।
मार्गदर्शन अनुसार, विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक खर्च कटौती नीति अनुरूप अब नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
कार्यालय सञ्चालनमा सरकारी भवन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन कडा निर्देशन दिइएको छ।
बजेट व्यवस्थापनमा दोहोरोपना र बेथिति रोक्न ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) को कडाइका साथ प्रयोग र नियमित अनुगमनमा जोड दिइएको छ।
आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ।
सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरू सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न पाइने छैन।
