सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
मिलान गर्दा बढी हुने कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा खटाउनेछ। यसले कर्मचारीलाई कामविहीन हुनबाट रोक्नेछ।
नयाँ सर्वेक्षणअनुसार सङ्घीय सरकारका दरबन्दी घट्दा फजुल हुने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसकारण, चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगराउने निर्णय भएको छ। लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि मागसमेत गरिने छैन।
मुख्यसचिव कार्कीसहितको सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवा प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन गरिनेछ।
कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुनबमोजिम आचरण पालनामा जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
