प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका थिए ।
झन्डै दुई घण्टा चलेको छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमले निर्यातमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए । अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको छ । नापतौल विभागको ल्याब पनि जेन जी आन्दोलनमा जलेको छ । गुरुङले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षका लागि उक्त परीक्षण छुट पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै माग कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गलैंचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ पनि बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । अहिले महिनामा तीन पटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्तै ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर राम्रो भए पनि विद्यमान कानूनी प्रावधानले उद्यमीहरू समस्यामा परेको गुनासो गरे । नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । प्लाइउडका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भेनियर) नेपालबाट सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न सरकार जुटेको बताए ।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त चरन क्षेत्र भए पनि वन ऐनका कारण भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए ।
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले केही कानूनी अड्चनले उत्पादन र निर्यातमा समस्या भएको बताए । डग च्युलाई डेरी उत्पादनमा नराखी ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा राख्नुपर्ने र ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात सहज गरिदिनुपर्ने उनको माग थियो । प्रधानमन्त्री शाहले मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने बताए ।
