गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित गाँजा खेती नियमन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका छन्। २०८३ असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त विधेयक संविधानको धारा २०१ (३) बमोजिम सन्देशसहित प्रदेश सभामा फर्काइएको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विधेयक नेपालको संविधान, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानको धारा ५७ (६) ले प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन अमान्य हुनेछ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले पनि प्रदेशलाई सङ्घीय कानुन विपरीत कानुन बनाउन बन्देज लगाएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेको ठहर गरेको छ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई लागू औषधको रूपमा परिभाषित गरी खेती, उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनले नेपाल सरकारले नियम बनाई तोकिएको सर्त र क्षेत्रमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग वा निकासीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो अधिकार सङ्घीय सरकारमा मात्र निहित रहेको प्रदेश प्रमुखको जिकिर छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नेपाल लागू औषध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१’ को पक्षराष्ट्र भएकाले यसको कार्यान्वयनको दायित्व पनि सङ्घीय सरकारकै भएको उल्लेख गरेको छ।
