भारत र बंगलादेश नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न आतुर छन्, तर देशको उत्पादन क्षमताले माग धान्न नसक्दा ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा मुलुक ठूलो अवसरबाट वञ्चित भइरहेको औँल्याए।
यादवका अनुसार नेपालले करिब ८७ प्रतिशत वस्तु आयात गर्छ र १३ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न जलस्रोतको उपयोगमार्फत विद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘भारत र बंगलादेश दुवै नेपाली विद्युत् किन्न तयार छन्, तर हामी उत्पादन नै बढाउन सकेका छैनौं,’ यादवले भने।
बंगलादेशले ठूलो परिमाणमा नेपाली विद्युत्को अपेक्षा गरिरहेको र भारतलाई पनि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता रहेकाले विद्युत् निर्यातको पर्याप्त सम्भावना छ। तर, नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन र उत्पादन विस्तारको गति अत्यन्तै सुस्त छ।
आयोजना निर्माणमा पटक–पटक ठेक्का रद्द हुने, निर्माण कम्पनी परिवर्तन भइरहने तथा काम अधुरै छाडिने प्रवृत्तिले उत्पादन विस्तारमा बाधा पुगेको यादवको बुझाइ छ। ‘एउटालाई ठेक्का दिने, फेरि रद्द गर्ने, अर्को ल्याउने, आधा काम गरेर छाड्ने प्रवृत्तिले हामी अल्मलिएका छौं। उत्पादन बढाउन सके मात्रै विद्युत् व्यापारबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले विगतमा सुरक्षा तथा रणनीतिक कारण देखाउँदै भारतले चिनियाँ लगानीमा उत्पादित नेपाली विद्युत् खरिदमा अनिच्छा देखाएको स्मरण गराए। अहिले चीन–भारतबीच व्यापार र लगानी विस्तार भइरहेकाले नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरे विद्युत् निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन सकिने उनको विश्वास छ। ‘नेपालले उचित पहल गर्न सके चिनियाँ लगानीमा उत्पादित विद्युत् निर्यातमा पनि समस्या रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
यादवले विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा पनि जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरे।
उनले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र वन फँडानीका कारण जलस्रोतमा समस्या देखिएको भन्दै जलवायु परिवर्तन र चुरे विनाशले हिमालमा हिउँ घट्दै जानु तथा तराईमा सुख्खापन बढ्दा खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताए। ‘चुरे संरक्षण नगरे जलस्रोत, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा थप समस्या आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्दै चुरे जोगाउन राज्यले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
