भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गरेको छ। यसअन्तर्गत थप चार गाउँपालिका र नगरपालिकामा सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट लिन सक्ने भएका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्ध रूपमा यो सेवा हस्तान्तरण भइरहेको छ। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो सेवा शिवसताक्षी (झापा), चौदण्डीगढी (उदयपुर), भुम्लु र रोशी (काभ्रेपलाञ्चोक), मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक), भगवतीमाई (दैलेख), राप्तिसोनारी (बाँके), धनगढी उपमहानगरपालिका (कैलाली), कालिका (चितवन), ग्रामथान (मोरङ), ईश्वरपुर (सर्लाही) र वैतेश्वर (दोलखा) मा विस्तार भएको छ।
यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए। स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्नुका साथै सेवा प्रवाह छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गर्दै आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
