गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियमन र उपयोग गर्ने विधेयक दोस्रो पटक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सांसदहरूले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेका हुन्।
गत असार २५ गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको गाँजा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त गरे। तर, साउन ८ गते उनले संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) बमोजिम ‘प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने’ प्रावधान स्मरण गराउँदै विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाए।
प्रदेश प्रमुखले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजालाई निषेध गरेको अवस्थामा प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक संघीय कानुनसँग बाझिने तर्क दिएका थिए। तर, प्रदेश सभाका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको यो तर्क संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले २०३३ सालको संघीय कानुनलाई हवाला दिएर प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताए। उनले संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र कृषि र औद्योगिक नीति रहेको र प्रदेशले आफ्ना स्रोतसाधनको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कानुन बनाउन पाउनु प्रदेशको स्वायत्त अधिकार भएको जिकिर गरे। नागरिकमा गाँजा खेती गर्न पाइने आशा जागेकाले यसलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले यो विधेयक कृषि र उद्योगको विकासमा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी गरिन्। विश्वका धेरै देशले गाँजाको औषधिजन्य र औद्योगिक उपयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको र यो विधेयक गाँजाको दुरुपयोग रोक्दै यसको गुणलाई नियमन गर्न ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
नेकपाका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले गाँजाको परम्परागत उपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा राज्यलाई फाइदा पुग्ने बताए। उनले नेपाल ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स’को पक्षराष्ट्र भएकाले औषधिजन्य र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियमनकारी प्रयोग स्वीकार्य हुने र यो कानुन पूर्णतः न्यायसंगत हुने तर्क गरे। बागलुङ र म्याग्दीजस्ता जिल्लामा परम्परागत रूपमै गाँजाका रेसाबाट कपडा बुन्ने र दानालाई अचार तथा तेलका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण गराउँदै उनले यसलाई कानुनी सुरक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले गाँजा खेती अवैध नहुने पुष्टि गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसको औषधीय गुण स्वीकार गरिसकेको बताइन्। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामै नियन्त्रण र नियमनको कुरा गरिएकोले पूर्ण प्रतिबन्ध नभएको र नियमनका उपाय अपनाएर सदुपयोग गर्ने अधिकार प्रदेशलाई रहेको उनको तर्क थियो। पहाडी भेगमा वन्यजन्तुबाट हैरान भएका किसानका लागि गाँजा वैकल्पिक खेती बन्न सक्ने सम्भावना उनले औंल्याइन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेश सभाको विधायिकी स्वायत्तता र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई नभएको बताए। संविधानले प्रदेश सभालाई कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार दिएको र कुनै कानुन संघीय कानुन वा संविधानसँग बाझिएको छ या छैन भन्ने अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई मात्र रहेको उनको भनाइ थियो।
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकले गाँजाको अवैध कारोबार वा लागूपदार्थका रूपमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन नगर्ने स्पष्ट पारिन्। उनले गाँजाको औद्योगिक प्रयोग जस्तै रेसा, कपडा, जुस र साबुनजस्ता उत्पादनमा जोड दिइएको र यो विधेयक विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि मात्र तयार गरिएको जानकारी दिइन्।
संविधानको धारा १९९ अनुसार प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पेस गर्नुपर्छ। उपधारा २०१ बमोजिम सभामुखले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयक प्रदेश सभाले पुनः पारित गरेमा १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
