मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसमध्ये १० प्रतिशत तलब सुरुमा र बाँकी ११ प्रतिशत कार्य क्षमता मूल्यांकनका आधारमा दिइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले १० प्रतिशत तलब वृद्धि कसरी दिने र त्यसको मूल्यांकन विधि के हुने भन्नेबारे कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। नयाँ कार्यविधिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने कर्मचारीलाई मात्र यो सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ। उपसचिव जयकुमार राउतका अनुसार, कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले यसै कार्यविधिअनुसार भत्ता पाउने कर्मचारी छनोट गर्नेछन्।
प्रोत्साहन भत्ताका लागि बन्दै गरेको कार्यविधिमा कम्तीमा १० वटा परिसूचक समावेश गरिनेछ। कार्यालय प्रमुख, लेखा र प्रशासन शाखाका कर्मचारी सम्मिलित समितिले यसलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्नेछन्। प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै श्रेणीका कर्मचारीका लागि ४० अंक समान हुनेछ। बाँकी ६० प्रतिशत अंक उनीहरूले काम गर्ने समूहको आधारमा प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूको हकमा बिरामीप्रति व्यवहार, जनचेतना अभिवृद्धिमा काम, कार्य दक्षता र आचरण जस्ता सूचकहरूको मूल्यांकन गरिनेछ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि कार्यालयले विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्नेछ।
तीन-चार वर्षदेखि तलब र सेवासुविधा नबढेको गुनासो बढिरहेका बेला वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले तलब पुनरवलोकन गरेको थियो। तर, साउन तेस्रो सातासम्म पनि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कर्मचारीहरू साउनको तलबमा यो सुविधा पाइने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा छन्।
