नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको हो।
महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
महासंघले सरकार र आफूहरूबीच भएका सहमतिअनुसार विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकार र संघीय संसद्सँग माग गरेको छ। परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता तथा महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ। ती शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १७ गते गरेको स्थानीय (दुर्गम) भत्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ। राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी तलब–भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ।
आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिइएको महासंघले जनाएको छ।
