मधेश प्रदेशका निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब साउन १ देखि १० प्रतिशत बढ्ने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार तलबमान प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने बताए। तलब वृद्धिसँगै कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर थप प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। यो भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक ल्याउनुपर्नेछ। मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ।
प्रोत्साहन भत्ताका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिस गर्न प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गरिनेछ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यसले अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने र सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ। यसले मधेश प्रदेशको कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्षम बनाउनुका साथै लगानी आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
