नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर तत्काल ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने भारतका सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निलक स्ट्याण्डिङ समिटका अध्यक्ष डा. बलराज भनोटले बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ संवाद कार्यक्रममा उनले पुराना ब्याट्री सङ्कलन र पुनः प्रयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ। नेपालमा आगामी ४–५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउने डा. भनोटको भनाइ छ। यसैले नेपालका लागि अहिले पूर्व तयारी गर्ने उपयुक्त अवसर रहेको उनले औँल्याए।
उनले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)’ को नीति लागू गर्न सुझाव दिए। ‘लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ। नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउनु थाल्नुपर्छ। यो पूर्व तयारी गर्ने उपयुक्त अवसर हो।’
डा. भनोटले सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, बिक्रेता र डिलरलाई नै पुराना ब्याट्री सङ्कलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। ग्राहकले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो ब्याट्री बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
‘सङ्कलित ब्याट्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत रिसाइकलिङ प्लान्टमा मात्र पठाउनुपर्छ। यदि नेपालमै रिसाइकलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न पर्याप्त ब्याट्री नभए भारत वा चीनका प्लान्टहरूसँग सहकार्य गरी निर्यात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले भारतमा ३० करोड सवारीमध्ये व्यावसायिक सवारी साधनका लागि वार्षिक ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको र ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था जाँचिने बताए। नेपालले पनि निश्चित मापदण्ड र परीक्षणका आधारमा मात्र पुराना सवारी साधनलाई ‘जीवनको अन्त्य’ घोषणा गर्ने र स्क्र्याप नीति लागू गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
इथानोल मिश्रणबारे बोल्दै डा. भनोटले नेपालमा सुरुमा थोरै मात्राबाट मिश्रण सुरु गर्न सुझाव दिए। भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशतबाट सुरु गरिएको इथानोल ब्लेन्डिङ सन् २०१० बाट १० प्रतिशत र हाल २० प्रतिशत (ई २०) पुर्याइएको थियो। तर, तीव्र रूपमा इथानोलको मात्रा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको उनले औँल्याए।
उनले पुराना गाडीका इन्जिन र रबर इलास्टिकका पार्टपुर्जाहरू उच्च इथानोलयुक्त इन्धनका लागि उपयुक्त नहुने बताए। यसले इन्धन चुहावट हुने, गाडी स्टार्ट हुन गाह्रो हुने र माइलेज ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म घट्ने समस्या आउने उनको भनाइ छ।
इथानोलले हावा र वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ भई पेट्रोल र इथानोल छुट्टिने उनले बताए। इथानोल र पानीको गह्रौँ मिश्रण ट्याङ्कीको पिँधमा बस्ने भएकाले गाडीमा शुद्ध इन्धनको सट्टा गुणस्तरहीन मिश्रण पम्प हुने जोखिम रहने उनले बताए।
नेपालले भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिसाउने वा जैविक इन्धनतर्फ जाने नीति बनाउँदा भारतीय अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राविधिक पूर्वाधार र सवारी साधनको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
