मोरङका ७ आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिलबन्दी गरेको छ। यस कदमले संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादलाई सतहमा ल्याएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति लिएर ‘आँखा अस्पताल’का रूपमा सञ्चालन गरेको फेला पारेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाका अनुसार ७ संस्थाका शाखा, प्रयोगशाला र फार्मेसीमा सिलबन्दी गरिएको छ। प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले भने जिल्ला प्रशासनले अधिकार क्षेत्र मिचेको र समन्वय नगरी हतारमा कदम चालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कोइरालाका अनुसार अस्पतालको बोर्ड राखेका संस्थाहरूले आँखा उपचार केन्द्रको मात्र अनुमति लिएका थिए। स्वास्थ्य ऐन–नियमावलीअनुसार आँखा अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा मानिन्छ। यसका लागि कम्तीमा १०१ देखि २०० शय्या आवश्यक पर्छ।
“अनुगमनमा अस्पताल भनिएकाले उपचार केन्द्रको मात्र अनुमति लिएको पाइयो। जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार अस्पतालका लागि १०१–२०० शय्या आवश्यक छ, जुन थिएन,” कोइरालाले भने, “उपचार केन्द्रको अनुमतिमा नाक, कान, घाँटी (इएनटी) को समेत उपचार र अवैध ल्याब, फार्मेसी चलाइएको थियो।”
उपचाररत बिरामीलाई असर नपर्ने गरी ओपीडी, नयाँ भर्ना, अवैध ल्याब र फार्मेसी मात्र बन्द गरिएको कोइरालाले बताए। “बिरामी डिस्चार्ज नभएसम्म उपचार रोकेका छैनौँ। प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँछौँ, कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,” उनले थपे।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले दर्ताभन्दा फरक रूपमा सञ्चालन भएकामाथि अनुगमन सकारात्मक भएको बताए। “तर, नियमन र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारमा अस्पष्टता छ,” उनले भने, “सीडीओ कार्यालयको टोलीले दर्ता नभएका ल्याब र फार्मेसी बन्द गराएको छ। हामी प्रतिवेदन पर्खेर कारबाही गर्छौं।”
उनले ५०–१०० शय्याका अस्पताल सञ्चालनका मापदण्डमा केन्द्र र प्रदेशबीच द्विविधा रहेको बताए। यस विषयमा स्वास्थ्य संघसंस्थाको माग र कानुनी प्रक्रिया मिलाउन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जिल्ला प्रशासनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी प्राविधिक लगेर सिलबन्दी गराएकोमा असन्तुष्टि जनाए। “सीडीओ साबले लाहाछाप लगाउनुभयो भन्ने गुनासो छ। कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भई अस्पताल संरचना देखाएर स्वास्थ्य अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेकालाई एक्कासि बन्द गराउँदा समस्या आएको छ,” उनले भने।
पौडेलले स्वास्थ्य संस्थाको नियमन र अनुगमनको मुख्य अधिकार प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय वा निर्देशनालयको भएको उल्लेख गरे। “नियमन निकाय हुँदाहुँदै सीडीओ कार्यालयले कुन ऐन टेकेर यो कदम चाल्यो भन्ने प्रश्न छ। प्राविधिक र कानुनी टोलीसँग छलफल गरी समस्या समाधान खोज्दैछौँ,” उनले भने।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले अस्पतालको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको छ। तर, विराटनगरमा कानुन एकातिर र अभ्यास अर्कैतिर भएको प्रदेश अधिकारीहरू बताउँछन्।
अनुगमनमा विराट आँखा अस्पताल प्रालिले इएनटी अनुमतिबिना सेवा दिएको पाइयो। विराट रानी आँखा अस्पताल प्रालिले उपचार केन्द्रको मात्र अनुमति लिएर अस्पताल चलाएको, इएनटी सेवा दिएको र १७ शय्या मात्र सञ्चालन गरेको भेटियो।
हिमाल आँखा अस्पतालले प्रयोगशाला अनुमति लिएको थिएन। १०० शय्याको अनुमति लिनुपर्नेमा २४ शय्या मात्र सञ्चालन थियो। अखण्ड ज्योति आँखा अस्पतालले अनुमतिबिना प्रयोगशाला चलाएको, उपचार केन्द्रको अनुमतिमा शल्यक्रिया गरेको र फार्मेसीको अनुमति लिएको थिएन।
सञ्जीवनी आँखा अस्पतालको अनुमति स्वीकृत नै भएको थिएन। नेपाल आँखा अस्पतालले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिएको थिएन। इफराह आँखा अस्पतालले नियमविपरीत उपचार केन्द्रको स्वीकृति लिएर अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइयो।
अनुगमनपछि विराट आँखा अस्पताल प्रालि, सञ्जीवनी आई केयर र हिमाल आँखा अस्पतालमा सिलबन्दी गरियो। विराट रानी, अखण्ड ज्योति, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पतालमा प्रशासनले ताला लगाएको छ।
सिलबन्दी गरिएको इफराह आँखा अस्पताल गत साउन ११ गते कोशी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले उद्घाटन गरेका थिए। राजीनामा दिएको भोलिपल्टै (साउन २८ गते) मन्त्रालय र प्रशासनको संयुक्त टोलीले सोही अस्पतालमा सिलबन्दी गरेको छ। मन्त्रीले उद्घाटनअघि अस्पतालको वैधानिकता अध्ययन नगरेको भन्दै उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
सहायक प्रजिअ कोइरालाका अनुसार कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले दिएको अनुमति पनि कानुनविपरीत भएको देखिन्छ। “प्रदेश स्वास्थ्यका प्रतिनिधिसहितको हाम्रो टोलीले निर्देशनालयको अनुमति पनि कानुनबमोजिम नभएको ठहर गरेको हो,” उनले भने।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आँखा उपचार ‘विशेषज्ञ सेवा’ हो। यसका लागि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ ले कम्तीमा १०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख सागर प्रसाईं आफू आएपछि उपचार केन्द्रको मात्र स्वीकृति र नवीकरण दिएको दाबी गर्छन्। “यसअघि कसरी अस्पतालका रूपमा नवीकरण भयो, मलाई थाहा छैन। अहिले अनुमतिअनुसार मात्र काम गर्न निर्देशन दिइरहेका छौँ,” उनले भने।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले सुशासन र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अनुगमन गरिएको बताए। “सुशासन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रयोग गरेका हौँ,” कट्टेलले भने, “केन्द्र सरकारको निर्देशन र जनगुनासोका आधारमा हेर्नैपर्छ। मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड र दुर्घटनाको जोखिम बढ्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। नाकको अप्रेसन गर्दा आँखाको दृष्टि गुमेका उजुरी आएका छन्। मान्छेको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो।”
कारबाहीमा परेका अस्पताल सञ्चालकहरूले भने असन्तुष्टि जनाए। विराट रानी आँखा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्तकुमार मण्डलले निर्देशनालयबाट अनुमति लिएर, कागजात बुझाएर र नवीकरण गरेरै अस्पताल चलाएको दाबी गरे। “एउटा निकायले अनुमति दिने र अर्कोले नमिल्ने भन्दै ताला लगाउने? यो राज्यकै निकायबीचको द्वन्द्वमा हामीलाई मारमा पारिएको जस्तो भयो,” उनले भने।
