अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई बढाइएको तलबमान, ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता सर्तसहित उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चारवटा सर्त पूरा गरेमा मात्र यी सुविधा पाइनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार तह र पदअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न भनेको छ। हाल खाईपाई आएको ग्रेडभन्दा निजामती सेवातर्फ लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
प्रोत्साहनभत्ता प्रकृतिको भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीको हकमा हाल कायम प्रोत्साहनभत्ताभन्दा कम हुने भएमा कम भएको रकम बराबरको भत्ता मात्र प्रदान गरिनेछ। कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा दिइने प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न निर्देशन दिइएको छ। विगतमा भएका परिपत्रलाई ध्यानमा राख्न भनिएको छ।
