सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
सरकारले ३० असार २०८३ मा श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। निगमकै सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै आफूलाई सो पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारको मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत श्रेष्ठको नियुक्ति भएको ठहर गर्यो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (घ) अनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, निगम महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ को दफा ५ (१) (ख) मा पनि महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त ६५ वर्ष उमेर नाघेको हुन नहुने प्रष्ट देखिन्छ। नियुक्ति हुँदाका बखत यी विपक्षी महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेको भन्ने देखिँदा निजलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ३० असार २०८३ को निर्णय प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो।’
यसकारण, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगम महाप्रबन्धकको काम कर्तव्य समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ।
यद्यपि, श्रेष्ठको ठाउँमा आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको माग भने सर्वोच्चले कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ। कार्कीले निगम सञ्चालकका लागि सिफारिस हुँदा आफूले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकाले आफूलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
तर, नेपाल वायुसेवा नियम ऐन २०१९ को दफा ४ (५) मा निगम सञ्चालकमध्ये कसलाई महाप्रबन्धक, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने व्यवस्था छ। अदालतले यो अधिकार सरकारको भएकाले आफूले कसलाई नियुक्त गर्ने भनेर आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरेको छ।
‘कार्यकारी अध्यक्ष लगायतको नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा उल्लिखित पदमा निवेदकलाई नियुक्त गर्नू भनी आदेश गर्दा न्यायिक अभ्यासका रूपमा रहेको न्यायिक आत्मसंयमता समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अतः सञ्चालक छनोटको भिन्न प्रक्रियामा बढी अंक प्राप्त गरेका कार्कीलाई निगमको महाप्रबन्धकको कर्तव्यसमेत सुम्पिई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति सिफारिस गरिनुपर्ने माग कानुनसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
