जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल अधिकृत डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। यो फैसलाले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोण खारेज गरिएको छ। यसले कन्याजाली परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणको एउटा सीमित आशंकाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ। कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘कौमार्य परीक्षण’ को अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य कुनै महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भनी जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु मात्र भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
कन्याजालीको अवस्थालाई नै जबरजस्ती करणीको एक मात्र मानक बनाउँदा पीडितको व्यक्तिगत मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने अदालतले औँल्याएको छ।
