मधेस प्रदेश सभाको बैठक अन्योलमा परेपछि विकास योजना ठप्प भएका छन्। तीन दलीय गठबन्धनको सरकार निरन्तरतामा रहे पनि प्रदेशमा संसदीय गतिविधि शून्य छन्। प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि गतिविधि ठप्प भएका हुन्।
वर्षा, डुबान, मूल्यवृद्धि र विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती जस्ता जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बेलामा अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो। सांसदहरू यस कदमप्रति असन्तुष्ट छन्। बैठक बस्न नसक्दा सांसद फुर्सदिला बनेका छन्। जनताका समस्याबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निष्क्रिय भएको छ।
प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठक बजेट पारित गर्न असार ३१ गते बसेको थियो। त्यसयता बैठक बसेको छैन। भदौ ६ गते प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाल कर्णले सूचना जारी गरी अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी दिए। यो निर्णय मन्त्रिपरिषदको थियो।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई बैठक चलाउन बारम्बार आग्रह गरे। सरकारले भने चासो देखाएको छैन। सदनलाई बिजनेस दिन मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरिएको छ।
नयाँ ऐन बनाउन र पुराना ऐन संशोधन गर्न बाँकी छ। सभामुख यादवलाई प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने जानकारी छैन। उनले सरकारले तत्काल दुई काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘एउटा मधेस प्रदेश सभालाई विधेयक दिनुपर्यो, बिजनेस दिनुपर्यो,’ सभामुख यादवले भने। ‘बजेट पारित भएको हिसाबले विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्यो।’
मुख्यमन्त्रीलाई यो विषयमा संवेदनशील हुन आफूले बारम्बार आग्रह गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीबाट अबको १०/१५ दिनमा सदन सञ्चालन हुने गरी प्रयास गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनलले सरकारको हेलचक्र्याइँले बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए। ‘अहिले प्रदेशभरि सरकारकै कारण जनताका मुद्दा, समस्या, सवालहरू ओझेलमा परेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने। ‘सरकारले अविलम्ब सदन सुचारु गरेर ती विषयवस्तुको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’
सोनलका अनुसार प्रदेश सभा बैठक कहिले राख्ने र कति अवधि चलाउने भन्ने सरकारमा निर्भर रहनेछ। बैठक सञ्चालन भएमा जनताका मुद्दा र विकास निर्माण सदनमा प्रवेश पाउनेछन्।
‘लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु, गठबन्धन बन्नु, टुट्नु सामान्य प्रक्रिया हो,’ उनले भने। ‘यहाँको सरकार स्थिर छ। त्यही भएर सदन खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हुनुपर्ने आकलन गरे। ‘प्रदेश सभा चल्नुपर्छ, जनताका मुद्दा उठ्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत कसैको छैन,’ उनले भने। ‘खै, सरकारले किन ढिलो गरेको हो? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
बजेट पारित भएको ३५ दिनपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाल कर्णले गत शुक्रबार राति १२ बजेबाट चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।
