रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत आयोजनाका टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारलाई लिएर उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका छन्। सरकारको उद्धार कठिनाइको कारण प्रस्ट्याउने प्रयास गरे पनि पीडितका गुनासा र वास्तविकताबीच तारतम्य नमिलेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले टनेलमा उद्धार प्रभावित हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव नभई बाढीसँगै पसेको हिलो, लेदो र पदार्थ भएको बताए। सामान्य पहिरो नभएकाले परम्परागत विधि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। उद्धारकर्मी र एक्स्काभेटरलाई काम गर्ने सुरक्षित ठाउँ नहुँदा असाधारण चुनौती आएको उनले उल्लेख गरे।
सरकारको यो स्पष्टीकरणले प्राविधिक कठिनाइ देखाउँछ। तर पीडित परिवारको प्रश्न ‘टनेल किन खोल्न सकिएन ?’ मा मात्र सीमित छैन। राज्यको तयारी, उद्धार संयन्त्रको परिचालन गति र स्रोतसाधनको प्रयोगमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले बाढी आउनुभन्दा आधा घण्टाअघि स्थानीयलाई सतर्क गराइएको दाबी गरे। करिब ११ लाख एसएमएस र टेलिफोन कलमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको उनले बताए। सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा केही सम्पर्कविहीन भएको पनि उल्लेख गरे। तर, यति ठूलो सूचना प्रवाहको सरकारी दाबी र ‘समयमै सूचना पाएनौँ’, ‘उद्धार ढिला भयो’ भन्ने पीडित परिवारका गुनासाबीचको दूरी मेटिनुपर्छ।
११ लाख एसएमएस वा फोन कल पठाइएको तथ्यले सूचना संयन्त्र सक्रिय रहेको देखाउँछ। तर, प्रत्येक जोखिममा रहेका व्यक्तिसम्म चेतावनी पुगेर उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाए भन्ने प्रमाणित गर्दैन। सरकारले ‘कति सूचना पठाइयो ?’ भन्दा ‘कति मानिससम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्यो र त्यसले कति जीवन जोगायो ?’ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
चीन र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रको हवाई रेकी गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। तर हेलिकोप्टर अवतरण र उद्धार उपकरण पुर्याउन तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। यो भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइ देखाउँछ। पीडितका लागि घटनास्थलको कठिन भूगोल नयाँ होइन। उनीहरूले उद्धारमा किन काम अघि बढाइएन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
टनेलमा मानिस फसेको घटनाले विपद् व्यवस्थापनको समस्या देखाएको छ। ठूलो लगानीका संरचनामा काम गर्नेका लागि आपत्कालीन उद्धार योजना, वैकल्पिक प्रवेश–निकास, सञ्चार प्रणाली, उपकरण र नियमित अभ्यासको अवस्था कस्तो थियो ? बाढीपछि मात्र ‘टनेलभित्र उद्धार असामान्य चुनौती हो’ भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त हुन्न।
प्रधानमन्त्रीले ‘कोही कतै छुट्नु हुने छैन’ भन्दै खोजी, उपचार र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताए। यो पीडितका लागि आश्वासन हो। तर, परिवारले खोजिरहेको व्यक्ति भेटिन नसक्नु, शवको पहिचान नहुनु र उद्धारको प्रतीक्षा गर्नु असह्य अवस्था हो। सरकारको हरेक दाबी परिणामबाट परीक्षण हुन्छ, घोषणाबाट होइन। तत्काल पहिचान नभएका शव डीएनएलगायत वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिएको र पछि पहिचान खुलेपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने प्रधानमन्त्रीले बताए। यो प्रक्रियाबारे पारदर्शी सूचना महत्वपूर्ण छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको दाबी गरेको छ। तर, घटनास्थलमा कसले के जिम्मेवारी लियो, कसले कति समयमा निर्णय गर्यो र त्यसले उद्धारमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक र प्रशासनिक कठिनाइका कुरा भए पनि त्यसले पूर्वसूचना, तत्काल उद्धार, तयारी, स्रोत परिचालन र समन्वयसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदैन।
भोटेकोशी बाढीले राज्यको विपद् पूर्वतयारी र उद्धार क्षमताको परीक्षा लिएको छ। अबको बहस ‘सरकार सही कि पीडित सही ?’ भन्ने होइन। सरकारको दाबी र पीडितको भोगाइबीचको दूरी कम गर्न राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ।
