रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढी र चिनियाँ पक्षको बन्दले अवरुद्ध भएपछि नेपाल-चीन व्यापारको चाप मुस्ताङको कोरला नाकामा सरेको छ। यो हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र सीमा नाका हो।
भोटेकोशीको बाढीले रसुवागढी नाकामा ठूलो क्षति पुर्याउँदा चीनबाट आएका सयौं कन्टेनरका सामान अलपत्र परे। चिनियाँ भन्सारबाट छुटेका सामानको प्रशासनिक प्रक्रिया, भुक्तानी र फिर्ताको झन्झटले समस्या थपियो।
सरकारले रसुवागढी (टिमुरे) हुँदै आउने मालवाहक सवारी साधनलाई मुस्ताङको कोरला (नेचुङ) नाकाबाट डाइभर्ट गर्न निर्देशन दियो। यसकारण ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारी साधन कोरला आइपुगेका छन्।
सामान्यतः सीमित सवारी साधनको जाँच गर्ने मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले अहिले तीनवटा नाकाको कामको चाप थेगिरहेको छ। पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव भए पनि भन्सार र सरकारी निकायले आपत्कालीन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भिडुर चुडालका अनुसार तीन दिनको सार्वजनिक बिदा र डाइभर्ट भएर आएका सवारी साधनको चापले कामको बोझ ह्वात्तै बढेको छ। सोमबार बैंक र सरकारी कार्यालय खुलेपछि भन्सार घोषणा गर्नेको संख्या बढेको छ।
आइतबार १५ वटा कन्टेनर जाँचपास भए। पाँचवटामा फलफूल र १० वटामा तयारी कपडा तथा अन्य सामान थिए।
भन्सार विभागले मुस्ताङमा थप जनशक्ति खटाएको छ। १८ जनाको दरबन्दी रहेको मुस्ताङ भन्सारमा छ जना कर्मचारी थपिएपछि कुल १८ जना पुगेका छन्। थपिएका कर्मचारीमा तीन अधिकृत र तीन राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका छन्।
मुस्ताङ भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार, चीनतर्फबाट १७५ वटा कन्टेनर कोरला नाकातर्फ डाइभर्ट गरिएका छन्। केही भन्सार यार्डमा प्रवेश गरिसकेका छन्। चुडालले रातदिन काम गरेर सवारी साधन जाँचपास गरिरहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय राजमार्गको नाजुक अवस्था र पुलहरूको अभाव जस्ता दीर्घकालीन समस्या रहेको स्वीकार गरे।
भन्सार जाँचपासमा तीव्रता आए पनि कृषि तथा वनस्पतिजन्य उपज आयातका लागि अनिवार्य मानिने प्लान्ट क्वारेन्टाइन सेवा सीमित छ।
रसुवाबाट डाइभर्ट भएका सवारी साधनमा फलफूल, तरकारी र जडीबुटी जस्ता नाशवान वस्तुहरू छन्। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा कीटनाशक व्यवस्थापन केन्द्रले वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली मुस्ताङ पठाएको छ।
कोरलामा सरकारी स्वामित्वको क्वारेन्टाइन भवन भए पनि हाल त्यसबाट सेवा दिन सम्भव छैन। विगतमा कोरलाबाट नियमित आयात-निर्यात नहुने भएकाले उक्त भवन प्रयोगमा थिएन। स्थानीय प्रशासनको निर्णयपछि अहिले उक्त भवन प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ।
काठमाडौंबाट गएको पौडेलको टोलीले लोमान्थाङ गाउँपालिकाको समन्वयमा पाल टाँगेर आपत्कालीन क्वारेन्टाइन सेवा दिइरहेको छ। पौडेलका अनुसार, भवन प्रहरीलाई दिइएकाले पालबाट सेवा दिनुपरेको छ। हावा र चिसोका कारण प्रयोगशालामा चाहिने रसायन प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले अहिले कागजात जाँच र प्रशासकीय काम मात्रै भइरहेको छ।
पौडेलका अनुसार, हालसम्म ३६१ वटा कन्साइनमेन्टलाई रसुवाबाट कोरला डाइभर्ट गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसमध्ये ६८ वटा सवारीका लागि आधिकारिक अनुरोध प्राप्त भएको छ। १० वटा सवारी डाइभर्ट प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् भने चारवटा नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन्।
कोरला हाल चीनसँग जोडिने एक मात्र सञ्चालनमा रहेको नाका भएकाले यसको पूर्वाधार, स्रोत र जनशक्ति सुदृढ पार्नु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले व्यापार बढाउनका लागि नाकालाई थप सुसज्जित बनाउने काम गरिरहेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नाकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यविधि (ToR) तयार पारेको छ।
रसुवागढी र तातोपानी नाकामा पटकपटक प्राकृतिक विपत्तिले अवरोध आएपछि सरकारले कोरलालाई चीनसँगको व्यापारका लागि थप भरपर्दो र दीर्घकालीन मार्गको रूपमा हेरिरहेको छ।
यद्यपि, तत्कालका चुनौतीहरू यथावत छन्। क्वारेन्टाइन सेवालाई आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ। चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भन्सार जाँच व्यवस्थापन गरिनुपर्नेछ।
