बाँकेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार बजेट र जनशक्तिको अभाव नभए पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सकिनेछ। हालसम्म आयोजनाको ५१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको यो आयोजनाले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पश्चिम मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरबाट करिब नौ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ। हाल २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
२०६४ मा स्वीकृत पहिलो गुरुयोजनाले १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा २०७०/७१ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। संशोधित गुरुयोजनाले २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा २०७६/७७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्यो।
पछिल्लो पटक २०७९ मा स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी मनोजकुमार साहका अनुसार शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणको काम भइरहेको छ। ३० वटा बोलपत्र आह्वान भएको छ। पश्चिम मूल नहरको ४५ किलोमिटर निर्माण सकिएको छ। सिधनिया, अकलघरुवा र गुरुवागाउँ शाखा नहर अन्तिम चरणमा छन्। डुडुवा शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ।
ठेकेदार कम्पनी ‘कोस्टल पप्पु जेभी’को विवाद र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले अलपत्र परेको डुडुवा शाखा नहरको निर्माण गत वर्ष नयाँ ठेकेदारमार्फत सुरु भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डुडुवा सिँचाइ प्रणालीमा करिब ९.५ किलोमिटर, पश्चिम नहरतर्फ ९ किलोमिटर, पूर्वी नहरतर्फ ९.५ किलोमिटर नहर निर्माण भएको छ। सात दशमलव पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र पाँच दशमलव पाँच हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ।
सो आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई विनियोजित एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमध्ये ८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ९६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ।
आयोजनाको ५३ किलोमिटर पूर्वी मूल नहर निर्माण अधुरै छ। बाँधदेखि वैशागाउँसम्म करिब ३५ किलोमिटर नहर बनेको छ, तर नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण रोकिएको छ। मूल नहरका शाखा, उपशाखा र प्रशाखा नहर निर्माण पूरा नहुँदा किसानले आवश्यकताअनुसार सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्।
