भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सयौँ परिवारका प्रियजन खोसेको छ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गर्दा पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले यो कानुनी अड्चन तत्काल फुकाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
थापाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बाँचेकाहरूले जीवन पुनः सुरु गर्न संघर्ष गरिरहेको बताए। आफन्त गुमाउँदाको शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनले पीडित परिवार थप प्रताडित भएको गुनासो उनले सुनेका छन्। रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै उनले यो विषय उठाएका हुन्।
बाढीको तीन साता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। राज्यका निकायका फरक-फरक तथ्यांकले पीडितलाई थप अन्योलमा पारेको छ।
यो कानुनी अन्योलले वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन समस्या हुन्छ। पैतृक सम्पत्ति र बैंक खाता नामसारी गर्न बाधा पर्छ। बिमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
थापाले संघीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी यो बाधा फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए। मृत प्रमाणित व्यक्ति कुनै दिन जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको रक्षा हुने प्रावधान पनि संशोधित व्यवस्थामा स्पष्ट गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
