रौतहटका १२ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको आय–व्ययको हिसाब मिलान नगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाट नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण, रातो किताब, खर्चको फाँटवारीलगायत विवरण कोलेनिकामा पेश गरी हिसाब मिलान गरेपछि मात्र नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर रौतहटका गढीमाई, गरुडा, वृन्दावन र ईशनाथ लगायतका पालिकाले विवरण मिलान नगरी खाता सञ्चालन गरेको स्रोतको दाबी छ।
कोलेनिकाका अनुसार स्रोतगत खर्च व्यवस्थापन नगर्नु, खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नगर्नु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण मिलान बाँकी रहनुले नयाँ आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ। गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा लगायतका पालिकाको हिसाब मिलानपछि रकम निकासा भइसकेको छ। तर जिल्लाका अन्य पालिकाको हिसाब मिलान प्रक्रियामा समस्या छ।
गढीमाई नगरपालिकाले खर्च विवरण र सशर्त अनुदानको हिसाब समयमा मिलान नगर्दा कोलेनिकाले ३ करोड ९ लाख ४ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ७४ पैसा सशर्त अनुदान कटौती गरेको छ। सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्थाअनुसार सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी रहेमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ। फिर्ता नभए आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर गढीमाई नगरपालिकामा खर्च हुन नसकेको भनिएको रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। नगरपालिकाले हालसम्म वास्तविक अवस्था, खर्च शीर्षक र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
कोलेनिकासँग समन्वय गरी हिसाब मिलान गरेर खाता सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइए पनि वित्तीय विवरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन बाँकी छ। रौतहट कोलेनिकाका लेखापाल ब्रज साहले करिब १२ वटा स्थानीय तहको खाता सञ्चालन भइसकेको बताए।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ओम रिजालले हिसाब मिलान नगरी खाता सञ्चालन गरिएको प्रमाणित भए कर्मचारी र पालिकामाथि कारबाही हुने बताए। स्थानीय तहको दैनिक आर्थिक कारोबार, तलब–भत्ता तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी वित्तीय विवरण र निकासा प्रक्रियासँग जोडिएकाले यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
