भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीले छोएको क्षेत्रमा अब बस्ती नबसाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उक्त क्षेत्रलाई कृषि, खेती, पार्क, बगैँचा वा वनका रूपमा प्रयोग गर्न उनीहरूको सिफारिस छ।
बाढीपीडितका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सुरक्षित स्थान पहिचान गरेको हो।
समितिले भोटेकोसी बाढीको बहावले छोएको क्षेत्रदेखि १५ देखि २० मिटरसम्म पक्की तथा नयाँ घर निर्माण नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बाढीको बहावले छोएको क्षेत्रलाई ‘कन्ट्रोल लाइन’ अर्थात् नियन्त्रित प्रयोगको क्षेत्रका रूपमा राख्न समितिले सुझाव दिएको हो।
“भोटेकोसी बाढीको बहावले छोएको ठाउँसम्म कन्ट्रोल लाइन (नियन्त्रित प्रयोग) का रूपमा प्रयोग गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसको अर्थ भोटेकोसी बाढीले छोएको ठाउँसम्म अब पहिलेकै जस्तो गरी घर, बस्ती तथा बजार निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो,” समितिका एक सदस्यले भने। “अब त्यस ठाउँमा कृषि, खेती, पार्क, बगैँचा तथा जंगलका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।”
समितिले भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ३ हजार २ सय रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ। समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले पहिचान गरेको जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको छ। पहिचान गरिएको स्थानमा बाढीपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न सके उनीहरू सुरक्षित हुने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।
“हामीले पहिचान गरेको स्थानमा भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सार्ने हो भने सुरक्षित हुने र बाढीबाट जोगिनेछन्,” समितिका अर्का सदस्यले भने। उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीपीडितलाई सुरक्षित रूपमा बसोबास गराउन सकिने जग्गा पहिचान भएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित करिब १ हजार २ सय परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। विभागले तीन प्रकारका भवनका मोडलसमेत तयार गरेको छ।
यसैबीच, नाडा (सवारीसाधन उत्पादक तथा वितरकहरूको सङ्गठन) को एक प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसालसँग भेट गरी हालैको बाढीले चीनबाट आयातित सवारीसाधनमा पुर्याएको क्षतिका बारेमा छलफल गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पीडित पैठारीकर्ताहरूले पाउनुपर्ने राहतबारे शीघ्र कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले चीन सीमा भन्सार नखुलेका कारण सीमा क्षेत्रमा रोकिएका पाँचसयभन्दा बढी सवारीसाधनको सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए। उनले हालसम्म ११ सिटे विद्युतीय माइक्रोबसहरू नछुटेको जानकारी दिँदै यसका लागि पनि पहल गरिदिन आग्रह गरे। महानिर्देशक भुसालले पीडित व्यवसायीहरूका लागि सरकारले दिने सुविधा र सहुलियतबारे अर्थ, पूर्वाधार विकास र गृह मन्त्रालयबीच गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
