कर्णाली प्रदेशका १९ महत्वपूर्ण सडक तथा पुल आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। २०७७ सालमै ठेक्का सम्झौता भएका केही आयोजनासमेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन्।
सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका सडक तथा पुल आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिमै प्रश्न उठेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना प्रभावित भएको स्वीकार्दै अब ‘कि काम गर्ने, कि ठेक्का तोड्ने’ विकल्पमा जानुपर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले लगाएका ठेक्कामध्ये ३५ आयोजना अलपत्र रहेकोमा अहिले १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी जाजरकोट र कालीकोटमा चार/चार आयोजना छन्। सुर्खेतमा तीन आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्।
सुर्खेतमा रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडक (२०७७ असार १६ गते सम्झौता, २०८२ माघ २२ गते म्याद), घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक (२०७९ असार ८ गते सम्झौता, २०८२ पुस २९ गते म्याद), र सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माण (२०७९ माघ ११ गते सम्झौता, २०८२ पुस ३० गते म्याद) रुग्ण छन्। राजधानी सुर्खेतसँग जोडिएका यी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यातायात, आवागमन र सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
दैलेखमा दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजना रुग्ण छन्: दैलेख सदरमुकाम–नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनि जाजरकोट जोड्ने सडक (२०७८ साउन २७ गते सम्झौता, २०८३ वैशाख २५ गते म्याद) र साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक (२०७८ साउन २८ गते सम्झौता, २०८३ वैशाख ३० गते म्याद)। कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने लक्ष्य प्रभावित भएको छ।
डोल्पामा दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक निर्माण आयोजना (२०७९ असार १६ गते सम्झौता, २०८३ असार १५ गते म्याद) रुग्ण छ। हुम्लामा लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुल (२०७९ जेठ २७ गते सम्झौता, २०८४ जेठ ११ गते म्याद) र याङ्गु बजार अर्थात् पालिका केन्द्रदेखि तुमलिक मोटरेबल पुल, सर्केगाड सडक पुल (२०७९ जेठ ११ गते सम्झौता, २०८४ असार १३ गते म्याद) रुग्ण सूचीमा छन्। हिमाली जिल्लामा भौगोलिक कठिनाइ, मौसम र यातायातको सीमितताले निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि कार्यप्रगति र समय व्यवस्थापनमा नियमित निगरानी आवश्यक छ।
जाजरकोटमा चार आयोजना रुग्ण छन्: बारेकोट–८ साघुतरा र नलगाड–५ सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल (२०७८ साउन २९ गते सम्झौता, २०८० माघ २८ गते म्याद सकियो), छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल (२०७८ साउन २९ गते सम्झौता, २०८० माघ २८ गते म्याद सकियो), छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड (२०७९ पुस ५ गते ठेक्का, २०८२ वैशाख ४ गते म्याद) र कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडक खण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडक निर्माण (२०७९ पुस ५ गते ठेक्का, २०८२ चैत ३० गते म्याद सकियो)। पुल निर्माण अधुरो हुँदा वर्षायाममा नदी तथा खोलाबाट आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ।
कालीकोटमा चार आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्: कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक (२०७७ जेठ ११ गते ठेक्का, २०८२ चैत ३० गते म्याद), पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुल (२०७७ असार ३० गते सम्झौता, २०८२ चैत १९ गते म्याद सकियो), जारकोट पुल (२०७८ असोज १३ गते ठेक्का, २०८३ चैत ३० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने) र वारातु–सियाला–रेगिल सडक (२०७९ वैशाख २६ गते ठेक्का, २०८२ चैत ३० गते म्याद)।
मुगुमा दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक (२०८० वैशाख ८ गते ठेक्का, २०८२ पुस २९ गते म्याद सकियो) र दिमुखा पक्की पुल (२०७८ पुस १४ गते ठेक्का, २०८३ जेठ ३० गते म्याद) रुग्ण छन्। रुकुम पश्चिममा छेडावगर पक्की पुल निर्माण आयोजना (२०७८ असार २४ गते ठेक्का, २०८३ वैशाख २८ गते म्याद) रुग्ण अवस्थामा छ।
समयमै नसकिँदा लागत बढ्ने, नागरिकले लामो समयसम्म सुविधा नपाउने र राज्यको स्रोतसाधन एउटै आयोजनामा बाँधिने अवस्था छ। कर्णालीमा सडक र पुललाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मानिए पनि निर्माणाधीन आयोजना वर्षौंसम्म अधुरो रहँदा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। प्रदेश सरकारले रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रगति, म्याद थपका कारण, भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा कानुनबमोजिम कारबाही वा ठेक्का व्यवस्थापनको वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
