दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले कर्णाली नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चार दशक बित्यो। तर, कर्णाली प्रदेशका नदीहरूमा अनुमतिपत्र लिएका ५६ जलविद्युत् आयोजनाहरू लगानी जुटाउन नसक्दा दशकौंदेखि अलपत्र छन्। संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजनाहरू समेत आर्थिक स्रोत र मोडालिटीको टुंगो नलाग्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना १८ वर्षदेखि चर्चामा छ। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो। यसको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल यसको लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सन् २००८ देखि चर्चामा आएको यो आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा निर्माण गर्ने योजना थियो। पछि जीएमआर कम्पनीले क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव गर्यो। विद्युत् विकास विभागले त्यसमा स्वीकृति दियो। लगानी बोर्डले सन् २०१६ मा जीएमआरलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।
आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) नपाएका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारीले भने। ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।’
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (४८० मेगावाट) को निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पाएको छ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सम्झौता अनुसार, आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो लागेको छैन।
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्मेक र उदय जेभीले ७ वर्षपछि मात्रै काम पूरा गरेका छन्। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार, देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको यो प्रदेश उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि छ।
आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंगिन सकेको छैन। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरेको छ। अनुमतिपत्र नपाएकाले बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकेको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
लगानी बोर्डका अनुसार, माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्न सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने अनुमान छ। तर, लगानी जुट्न नसक्दा यी सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन्।
