भोटेकोशी बाढी: विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पारित, मृत्यु हुनेको संख्या १,४५३ पुग्यो

रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता ५ हजार २८५ जनाको खोजी कार्यलाई सरकारले अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी) चरणमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

२०८३ असोज १४ गते बुधबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीपछिको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यो निर्णय लिएको हो। विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएपछि सरकारले अब स्रोतसाधनलाई शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार, अहिले पनि दुईवटा सुरुङमा खोज कार्य जारी छ। तर, समग्र उद्धार कार्यलाई पुनःस्थापनातर्फ उन्मुख गराइएको छ। यस निर्णयले अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ।

५,२८५ बेपत्ता: शव पहिचानमा जटिलता

भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म ५ हजार २८५ जना बेपत्ता छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट कुल १ हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ। फेला परेका शव तथा अङ्गहरूमा ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन्।

ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ। हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कूल ३ हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ। काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन्। शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५ जना, दक्षिण कोरियाबाट ३ जना डिएनएविज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३ जना र सिङ्गापुरबाट २ जना फिंगरप्रिन्टविज्ञ गरी पाँच देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन्।

बेपत्ता परिवारलाई राहत: कानुनी अड्चन र प्रशासनिक समाधान

बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे समीक्षा भयो। मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ।

यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन्। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ। सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ। यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक वा मृतकसरह घोषणा गर्नेसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा २०८३ असोज ८ गते सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको थियो।

अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको योजना

बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन्। यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरूको विकल्प छनोटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी छ।

विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनौट गरिनेछ। सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गामा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्था परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नेछ। सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यस बसोबास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। सरकारले बाढी प्रभावितको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवासुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जसलाई पूरा हुन दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।