साढे तीन दशक पुरानो अध्यागमन ऐन र सीमित भिसा प्रकारले निम्त्याएको नीतिगत शून्यता चिर्न नेपालले ९ प्रकारका भिसा खारेज गरी १७ नयाँ भिसा प्रस्ताव गरेको छ। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, नयाँ अध्यागमन विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाइएको छ र यसले नीतिगत शून्यता तथा कानुनको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ।
साढे तीन दशक पुरानो ऐनले निम्त्याएको नीतिगत शून्यता
नेपालमा विदेशी नागरिकको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मुख्य कानुन अध्यागमन ऐन २०४९ हो, जुन करिब ३४-३५ वर्ष पुरानो हो। अध्यागमन नियमावली पनि करिब ३२ वर्ष पुरानो छ। यो ऐन समयको मागअनुसार संशोधन हुन नसक्दा नीतिगत छिद्रहरूको दुरुपयोग भइरहेको थियो।
विगतमा अध्यागमन प्रशासन विदेशी नागरिकको आवागमन नियमन गर्नुको सट्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली नागरिकलाई रोक्ने र ‘सेटिङ’ मिलाएर अवैध असुली गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता ढकालले स्वीकारेका छन्। उनका अनुसार, विभाग राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील निकाय भए पनि विगतमा ‘पैसा असुल्ने अखडा’ बनेको थियो।
खेलाडीदेखि योगीसम्मलाई नयाँ भिसा
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पर्यटक भिसामा खेल्न बाध्य हुनुपरेको र विदेशी नागरिकहरूले बिजनेस तथा डिपेन्डेन्ट भिसाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा खुद्रा पसल सञ्चालन गरेको जस्ता समस्याहरूले भिसा प्रणाली सुधारको आवश्यकता औंल्याएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अफ्रिकी खेलाडीहरूलाई ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्न ल्याउँदा अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई पर्यटक भिसामा आएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) जस्ता ठूला प्रतियोगितामा लाखौँ खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरहरू ल्याउँदा पनि भिसा नीतिमा अस्पष्टता कायमै थियो। प्रवक्ता ढकालले नयाँ विधेयकमा खेलाडीका लागि ‘स्पोर्ट्स भिसा’ को व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। यसले विश्वस्तरीय खेलाडीहरूलाई ‘श्रमिक भिसा’ मा आउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। साहसिक खेलकुदका लागि आउने विदेशीहरूका लागि पनि छुट्टै भिसाको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको हावापानी, प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्त्वका कारण उपचार तथा ध्यान-योगका लागि आउने विदेशीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। उनीहरूका लागि हाल पर्यटक भिसाबाहेक अन्य विकल्प नभएकाले नयाँ विधेयकमा ‘मेडिकल भिसा’ र ‘स्पिरिचुअल भिसा’ प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विदेशीहरूलाई उनीहरूको काम र उद्देश्यअनुसार स्पष्ट भिसा उपलब्ध गराउनेछ। यसबाट हालको भिसा दुरुपयोग र गैरकानुनी गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतको ‘असुली अखडा’ बाट अनुगमनमा केन्द्रित
करिब एक वर्षअघि नै नेपाली नागरिकलाई सकेसम्म स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पर्यटक भिसामा प्रस्थान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको थियो। अहिले विभागको मुख्य ध्यान विदेशी नागरिकको आगमन, उद्देश्य र गतिविधिहरूको अनुगमनमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता ढकालले बताएका छन्।
भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि यात्रा परामर्शसम्बन्धी सूचना २०८० माघ ९ गते जारी गरिएको थियो भने भिजिट भिसा सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड २०८३ कार्तिक १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
विधेयक पारित भएपछि नयाँ भिसा लागू, जरिवाना वृद्धि
‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित भएपछि १७ प्रकारका नयाँ भिसा लागू हुनेछन्। विधेयकमा अनुमति नभएका विदेशी नागरिक नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई लाग्ने जरिवाना ५० हजारबाट बढाएर एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा बस्न आउँदा यसअघिको जस्तै १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसा दिने व्यवस्था कायम रहनेछ। भिसा आवेदनका लागि एजेन्सी राख्न अनुमति दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
प्रस्तावित १७ प्रकारका नयाँ भिसाहरूको विस्तृत सूची र तिनका मापदण्डहरू अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ। विधेयक संसदमा कहिले प्रस्तुत हुन्छ र कहिले पारित हुन्छ भन्ने निश्चित मिति तोकिएको छैन।
