गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोबारे चारबुँदे स्पष्टीकरण दिएका छन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयले शुक्रबार साँझ उक्त स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो।
स्पष्टीकरणमा दाहालले आचरणसम्बन्धी नियम बारम्बार उल्लंघन गरेको, अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मान, प्रतिष्ठा एवम् छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा बर्खास्त गरिएको उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, दाहाललाई २०८३ असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो।
गृहमन्त्री गुरुङले सशस्त्र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालना नगरेको अवस्थामा विभागीय कारबाही गरेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको इतिहासमा उच्च तहका कर्मचारीमाथि गरिएको यो महत्त्वपूर्ण कारबाही हो।
गृह मन्त्रालयले मातहतका हरेक प्रहरी कर्मचारीहरूबाट गरिने पदीय आचरणविपरीतका कार्यहरू, संवेदनशील गोप्य सूचनाको चुहावट तथा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण गरिरहेको स्पष्टीकरणमा जनाइएको छ। कानूनविपरीत हुने हरेक गतिविधि वा घटनामा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने र विधिको शासन, कानूनको परिपालना तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सूचना चुहावटको आरोप र छानबिन
दाहाललाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिमार्फत चुहाएको आरोप लागेको थियो। प्रधानमन्त्री शाह २०८३ बैशाख ९ देखि २०८३ जेष्ठ २६ सम्म गृहमन्त्री पनि थिए। यस विषयमा गृह मन्त्रालयले दाहाललाई निलम्बन गरी एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त जाँचबुझ समितिले बिहीबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्षसहित बर्खास्तीसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने तथा बर्खास्त गर्नेसम्मको विभागीय सजायको व्यवस्था छ भने नियम ११५ अनुसार एआईजीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारी गृहमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसै अधिकार प्रयोग गरी गृहमन्त्री गुरुङले दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
बर्खास्तीविरुद्ध पुनरावेदनको बाटो
बर्खास्तगीको निर्णयविरुद्ध दाहालले नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) मा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ। दाहालको चार वर्षे पदावधि २०८३ असोज २८ गते पूरा हुँदै थियो। उनले पुनरावेदन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।
यसअघि: प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सूचना चुहावट आरोपमा एआईजी वंशीराज दाहाल बर्खास्त
