राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा भाग लिँदै सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कारण, कानुनी आधार र सरकारको धारणा संसद्मार्फत स्पष्ट गर्न सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत माग गरे।
सांसद खम्मबहादुर खातीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरे। यस्तै, सांसद महन्थ ठाकुर र रामकुमारी झाँक्रीले जबराको गिरफ्तारीप्रति विरोध जनाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सदनमार्फत स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई २०८३ असोज ११ गते राति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुको कारण तत्काल सार्वजनिक गरेको थिएन।
सांसदहरूले जबरालाई सोधपुछपछि घरमै सुरक्षा दिनेगरी छाडिएको सार्वजनिक विवरणबारे पनि सरकारसँग जानकारी माग गरेका छन्। प्रहरीले सुरक्षा थ्रेटका कारण नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि सरकारका अन्य आधिकारिक निकायले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
जबरा २०७५ पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। उनीमाथि २१ वटा अभियोग लगाइएको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन नसकेपछि संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेका थिए।
उक्त सफाइ पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। २०८३ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा जबराको गिरफ्तारीबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रहरीले जबराविरुद्ध परेको उजुरी र अनुसन्धानको विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ, तर नियन्त्रणमा लिनुको खास कारण र कानुनी आधार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यसअघि Nmkhabar ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ
