सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रियामा अशक्त, अपाङ्गता भएका, घातक रोग लागेका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जुन २०८३ असोज १५ गतेदेखि लागू भएको छ।
बचत फिर्ताका लागि विस्तारित प्राथमिकता र कोषको संरचना
सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका प्राथमिकताका अतिरिक्त सरकारले थप संवेदनशील वर्गलाई समेट्दै बचत फिर्ताको दायरा फराकिलो पारेको छ। यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका १७ वटा सहकारीका करिब ४५,७०० बचतकर्ताको १७.६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी रकम छ।
चक्रीय राहत कोषमा सरकारले दिएको रकमका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। पीडित बचतकर्ताले यसै कोषबाट प्राथमिकता क्रम अनुसार बचत फिर्ता पाउनेछन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म कुबेर, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज र चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्तालाई करिब २ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराइसकेको छ।
बचतकर्ताले बुझाउनुपर्ने विवरण र ऋणीमाथि कडाइ
बचत फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको नाम, ठेगाना र रकमसहितको विवरण तयार गर्न १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कागजात तथा विवरण माग गर्नेछ। बचतकर्ताले नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत रकमको विवरण र बैंक खाता नम्बरसहितका कागजात बुझाउनुपर्नेछ।
कार्यविधिले साना बचतकर्ता अर्थात् ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखी रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, ऋण लिएका बचतकर्ताको हकमा भने सोही संस्थाको ऋण चुक्ता वा हिसाब मिलान नगरेसम्म बचत रकम फिर्ता नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले ऋण असुलीलाई बचत फिर्ताको आधार भएको बताउँदै समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का
सहकारीको रकम हिनामिना वा दुरुपयोगमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, जिम्मेवार कर्मचारी र उनीहरूका एकाघर परिवारका सदस्यको बचत रकम दायित्व फरफारक नभएसम्म फिर्ता नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
व्यवस्थापन समितिले यस्ता व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखी लिलाम बिक्रीबाट रकम असुल गर्न सक्नेछ। यदि लिलाम बिक्रीबाट पनि रकम नपुग भए, अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी सम्पत्ति अन्यत्र सारेको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति समेत रोक्का गरी असुल गर्न सकिनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेबमोजिम यो कार्यविधि लागू भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट २०८३ असोज १७ गतेसम्म लिखित राय सुझाव माग गरेको छ, जसले सहकारी संस्थाको निक्षेपलाई पनि सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको नाम, ठेगाना र रकमसहितको विवरण तयार गर्न १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कागजात तथा विवरण माग गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि, चक्रीय राहत कोषमा हाल कति रकम जम्मा भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन।
