भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार, असोज १५ मा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस विनाशकारी बाढीले प्रदेशभित्रका भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउण्डेसनले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। फाउण्डेसनका सचिव तथा स्कुलका प्रिन्सिपल दिवेश खत्रीले सो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेगरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विपद्को समयमा गरिएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाढी पीडितको राहत तथा पुन: स्थापनालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। यो सहयोग शिक्षक, कर्मचारी र संस्थाका सदस्यहरूको तर्फबाट संकलन गरिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ।
विनाशकारी बाढीको भयावह क्षति
भदौ १०, २०८३ (अगस्ट २६, २०२६) मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकस्मात बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। असोज १५, २०८३ (अक्टोबर १, २०२६) बिहान ५ बजेसम्म १ हजार ४५४ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्यांकअनुसार, बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।
बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यसका साथै, ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा बगेका छन्। १७ वटा बैंकका शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि प्रभावित भएका छन्।
राहत, पुनर्निर्माण र बीमा दाबीका प्रयास
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। नेपाल रेडक्रसले बाढी प्रभावितहरूलाई आवास तथा गैरखाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एसियाली विकास बैंक (ADB) ले ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, विश्व बैंकले १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारले ५ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग र अस्ट्रेलियन सरकारले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच, भदौ १० गतेको बाढीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले दाबी फर्छ्यौटलाई सहज र छिटो बनाउन ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
संघीय सरकारको निर्णय र बेपत्ताको अवस्था
बागमती प्रदेशले संघीय सरकारसँग माग गरेको १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा संघीय सरकारको निर्णय आउन बाँकी छ। अनुदान स्वीकृत गर्ने र रकम निकासा गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। बाढीबाट भएको कुल क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने विस्तृत योजना पनि सार्वजनिक भएको छैन। यसैबीच, बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, जसमा रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि पनि छन्, उनीहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ।
