पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते पक्राउ गरिएपछि न्यायपालिकामा बिचौलियाको पुनरुत्थानबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले जबरा र उनको वरपर भइरहेका पछिल्ला गतिविधिलाई लक्षित गर्दै कडा प्रहार गरेका छन्। उनले अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका व्यक्तिले न्यायाधीशको आचरण र मर्यादा भुलेर मुद्दाको किनबेच र दलहरूसँगको उठबसमा लाग्नुलाई ‘अत्यन्तै लज्जास्पद’ संज्ञा दिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संलग्नताले न्यायपालिकाको साखमा धक्का
न्यायको तराजु बोकेका पूर्वनेतृत्व नै फैसला प्रभावित पार्न बिचौलियाको भूमिकामा देखिँदा समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास डगमगाएको छ। दलहरूले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन न्यायालयका पात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि राष्ट्रपति वा कार्यपालिका प्रमुख बन्ने सपना देख्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै जोखिममा परेको उप्रेतीको भनाइ छ।
गैरकानुनी रूपमा अदालतका विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने यस्ता अवकाशप्राप्त पात्रहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उप्रेतीले जोड दिएका छन्।
जबराको पक्राउ र सर्वोच्चको प्रतिक्रिया
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते राति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि, उनीविरुद्धको कसुर भने प्रहरीले खुलाएको छैन। करिब १०-११ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर २०८३ असोज १२ गते दिउँसो उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको २०८३ असोज १२ गते बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको थियो। उक्त बैठकले न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यसको भोलिपल्ट, २०८३ असोज १३ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै जबराको अवकाशपछि बिचौलियाहरू किन फेरि सक्रिय भए भनी प्रश्न उठाएका छन्।
जबराको महाभियोग र बिचौलियाको विरासत
चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७५ पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग प्रस्तावमा न्यायपालिकामा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गराएको लगायत २१ वटा आरोपहरू समावेश थिए। संसदीय कार्यकाल र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन र उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल समाप्त भयो।
२०८३ भदौ २४ गते प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भनी संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले लेखेको पत्रविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। यसले जबरालाई पेन्सन लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको थियो।
न्यायपालिकामा ‘बिचौलिया’ को समस्या नयाँ होइन। तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पनि यस विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो, जसपछि मुद्दा तोक्न गोलाप्रथा सुरु गरिएको थियो।
कानुनी छानबिन र न्यायपालिकाको चुनौती
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको २०८३ असोज ११ गतेको पक्राउको विशिष्ट कसुर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जबराको पक्राउलाई उचित कानुनी प्रक्रियाविना भएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ, जसले यस विषयमा थप कानुनी छानबिन वा चुनौती आउन सक्ने संकेत गर्दछ। न्यायाधीशहरूले बिचौलियाको पुनरुत्थानबारे प्रश्न उठाएपछि न्यायपालिकामा आन्तरिक सुधारका लागि दबाब बढेको छ।
