जी-७ राष्ट्रहरूले सन् २०२६ अक्टोबर २, शुक्रबार विश्वव्यापी ऊर्जा संकट नियन्त्रण गर्न आफ्नो सञ्चित भण्डारबाट १० करोड ब्यारेलसम्म कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा पठाउने घोषणा गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा भएको भिडियो सम्मेलनपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
यो इन्धन निष्कासन तत्काल सुरु भई आगामी चार महिनासम्म कायम रहनेछ, जसमध्ये पहिलो २० दिनभित्र डिजेलको ठूलो परिमाण बजारमा ल्याइनेछ। यस कदमले बजारमा इन्धनको उपलब्धता बढाउने र मूल्यवृद्धिमाथि दबाब कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जी-७ को यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई आफ्नो सञ्चित डिजेल भण्डार बजारमा नल्याए अमेरिकाबाट डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि आएको हो। ट्रम्पले गत हप्ताको सुरुमा डिजेल निर्यात प्रतिबन्धको समर्थन गरे पनि शुक्रबार भने युरोपले आफ्नो ठूलो डिजेल भण्डारबाट इन्धन बजारमा ल्याउन सहमति जनाएको बताएका थिए।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले डिजेलको मूल्यवृद्धिको भार अमेरिकी किसान, ट्रक चालक र व्यवसायीमाथि पर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। पछि ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले डिजेल निर्यात प्रतिबन्ध ‘वास्तवमा कहिल्यै अगाडि सारिएको विकल्प नभएको’ स्पष्ट पारे। अमेरिकामा अक्टोबर २, २०२६ मा एक ग्यालन डिजेलको औसत मूल्य ६.३७ डलर थियो, जुन सेप्टेम्बर २२, २०२६ मा ६.५२ डलरको रेकर्ड उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो।
विश्वव्यापी ऊर्जा संकटका कारणहरू
विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता र मूल्यवृद्धिका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन्। सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानका विभिन्न शहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्ध सुरु भयो। यस युद्धका कारण तेल आपूर्ति र ढुवानीमा जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ।
यसका साथै, युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि रूसले केही इन्धनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा थप आपूर्ति दबाब सिर्जना भएको छ। रूस विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक भएकाले उसको निर्यातमा आएको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पारेको छ। यसअघि, मध्यपूर्वको तनावका कारण विश्व बजारमा देखिएको इन्धन आपूर्तिको अभावलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२६ मार्च १२ मा आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए।
किसान र ढुवानी व्यवसायीलाई राहतको अपेक्षा
ढुवानी र कृषि क्षेत्रमा डिजेल व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ। जी-७ को यो कदमले तत्काल बजारमा इन्धनको आपूर्ति बढाएर मूल्यवृद्धिमा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले किसानलाई उत्पादन लागत घटाउन र ढुवानी व्यवसायीलाई भाडा स्थिर राख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। जी-७ नेताहरूले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा र नागरिकमाथि परेको महँगीको दबाब कम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्, विशेषगरी युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा।
यो पहल अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को समन्वयमा हुनेछ। आईईएका कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोलले मार्च २०२६ मा ४० करोड ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने निर्णयअन्तर्गत केही तेल अझै बजारमा आउन बाँकी रहेको पुष्टि गरेका छन्। आईईएले आवश्यक परेमा थप भण्डार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाउँदै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप लचिलोपन प्रदान गरेको छ। जी-७ राष्ट्रहरूले एकअर्काबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
यसको दीर्घकालीन प्रभाव मध्यपूर्वमा जारी युद्ध, रूसको इन्धन आपूर्ति नीति र विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा निर्भर रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आवश्यक परेमा थप डिजेल निष्कासनको सम्भावनाबारे छलफल गर्न आगामी दिनहरूमा बैठक गर्ने जनाएको छ।
