मधेशमा भूमि विवाद: २४.२ प्रतिशत गरिबी, कृषिमा गहिरो असर

मधेश प्रदेशमा २४.२ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका बेला, दशकौँदेखि अनसुलझे भूमि सुधारको मुद्दाले यस क्षेत्रको कृषि र जनजीवनलाई गहिरो असर पारेको छ। पश्चिम बंगालको नक्सलबाडीमा सन् १९६७ मा ठूला जग्गाधनीविरुद्ध उठेको किसान आन्दोलनले भारतमा माओवादी विद्रोह र संसदीय भूमिसुधारको लामो संघर्षलाई जन्म दिएको थियो। त्यसको एक दशकपछि ‘अपरेशन बर्गा’ कार्यक्रममार्फत बटैयावाल किसानलाई जग्गाको अधिकार दिएर जमिन्दारी प्रथालाई कमजोर बनाइयो। तर, नेपालको तराई-मधेशमा भने यस्तै समान आदिवासी जनसंख्या र जमिन्दारी वर्ग हुँदाहुँदै पनि भूमिसम्बन्धमा खासै परिवर्तन आउन सकेन।

तराई-मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.३१ प्रतिशत रहेको छ, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो। तर, जमिनको खण्डीकरण र सिँचाइको असुविधाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको छ। किसानले समयमा मल, बीउ र उपकरण नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको छ, जसले गर्दा धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। सन् १९९६ मा नेपालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक भूमि असमानताको अन्त्य गर्नु पनि थियो, तर त्यसले पनि तराई-मधेशको भूमि सम्बन्धमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेन।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८२ पुष २५ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। मधेश प्रदेशमा भने बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि २४.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ, जसले यस क्षेत्रमा गरिबीको गहिरो जरा गाडेको देखाउँछ। प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिने नयाँ आधिकारिक रेखाले मधेशका लाखौँ परिवारको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य र विधेयकमा कांग्रेसको अडान

नेपालमा राणा शासनकालदेखि नै भूमि वितरण राज्यको नियन्त्रणमा थियो, जहाँ शासक वर्ग नै जमिनका वास्तविक मालिक मानिन्थे। २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बिर्ता प्रणालीको अन्त्य गरी भूमिसुधारका कार्यक्रम अघि बढाइए। वि.सं. २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन र २०१७ मा राज्य रजौटा उन्मूलन ऐन ल्याइयो। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीको हक र उत्पादनको आधा हिस्सा पाउने व्यवस्था गर्‍यो। तर, यी प्रयासहरूले पनि तराई-मधेशमा जमिन्दारी प्रथाको पकडलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेनन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई १,००० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। हालसम्म ५,७३७ लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। यद्यपि, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ, जसमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी वा आवास एकाइका रूपमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख असहमति जनाएको छ। यसले विधेयक पारित प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग सक्रिय छ। तर, सरकारले कस्ता जग्गाहरू हस्तान्तरण गर्न नसकिने कुरा यकिन नगरी सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिँदा वन, जंगल, ऐतिहासिक महत्वका जग्गाहरू समेत व्यक्तिका नाममा जाने प्रबल सम्भावना बढेको छ। यसले भविष्यमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।

हुलाकी राजमार्ग र वीरगञ्ज भन्सार: प्रगति र अवरोध

मधेशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत पुगेको छ, यद्यपि अन्य स्रोतहरूले ४८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म फरक-फरक तथ्यांक दिएका छन्। यो राजमार्गको निर्माणले मधेशमा पुराना बजारहरूको उत्थान हुने र करिब ८० लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मध्य-तराई हुँदै मधेशका जनतालाई काठमाडौंसँग जोड्नेछ। तर, चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्लामा वन क्षेत्रमा अध्ययनका लागि स्वीकृति नपाउँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई २०८२ साउन १ गतेदेखि गाभेर एउटै ‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय’ बनाइएको छ। यस कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ खर्ब ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर, सुक्खा बन्दरगाहको विस्तारमा ढिलाइ हुँदा व्यापारमा प्रभावकारी सहजीकरण हुन सकेको छैन, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर पारिरहेको छ। मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु र आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

मधेशको समस्याले राष्ट्रिय विकासमा पार्ने असर

मधेश प्रदेशमा व्याप्त भूमि सम्बन्धी समस्या, गरिबी र कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरूले समग्र राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि भूमि तथा आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मधेशको मानव विकास सूचकांकमा पछाडि पर्नु र युवा जनशक्ति विदेशिनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा सुधार, पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्थापनले राष्ट्रिय गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएका छन् भने वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट ५ वर्षका लागि साविककै कम्पनीलाई दिइएको छ। मधेशका बासिन्दा यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन र परिणामको प्रतीक्षामा छन्।