नेपाल सरकारले पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न आन्तरिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले यो अवस्था औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिब ५ प्रतिशतले बढेको आयोगले जनाएको छ। यो वृद्धिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको छ।
ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने यो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसले विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ।
आन्तरिक ऋणको बढ्दो अनुपातलाई नियन्त्रण गर्न र यसको सदुपयोग गरी पुँजी निर्माणमा लगाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारको तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
