अहिलेकै संविधान र कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने हो भने सम्पूर्ण दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमै समुदायगत विविधतालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जनसांख्यिक ढाँचाअनुसार नै हरेक अंग र निकायमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्य राखेर समावेशी प्रणाली अपनाइएको हो । यसले राज्यका सबै अंग र निकायलाई समाज जस्तै इन्द्रेणी स्वरुपमा लैजान्छ । अर्कोतर्फ, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै लैजान्छ ।
अन्ततः राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ । विकास र समृद्धिका लागि समान योगदान पुग्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि र पछिका संसद्/संविधानसभाको प्रकृति केलाउँदा समावेशीताको दृष्टिबाट उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । खासगरी महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । विभिन्न जातजातिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ र तुलनात्मक रुपमा बढेको पनि छ ।
यद्यपि, समावेशीताको जुन अवधारणा हो, त्यसलाई नेपालको संविधान र कानुनले इमानदारिताका साथ नअपाउँदा र कतिपय ठाउँमा छिद्र राखिँदिँदा प्रतिनिधिसभामा अझै पनि खसआर्यको प्रतिनिधित्व अधिक देखिन्छ । जसले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुच्याएको छ । यस किसिमको असन्तुलनलाई सुधार गर्नका लागि संविधान, कानुन र व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
२०४८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व ३१.६ प्रतिशत थियो । तर, २०४८ मै भएको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व ५३.७ प्रतिशत हुन पुग्यो । त्यस्तै, २०५१ को निर्वाचनमा ६२.४ र २०५६ को निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जनसांख्यिक ढाँचाअनुसार नै हरेक अंग र निकायमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्य राखेर समावेशी प्रणाली अपनाइएको हो । यसले राज्यका सबै अंग र निकायलाई समाज जस्तै इन्द्रेणी स्वरुपमा लैजान्छ । अर्कोतर्फ, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै लैजान्छ ।
अन्ततः राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ । विकास र समृद्धिका लागि समान योगदान पुग्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि र पछिका संसद्/संविधानसभाको प्रकृति केलाउँदा समावेशीताको दृष्टिबाट उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । खासगरी महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । विभिन्न जातजातिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ र तुलनात्मक रुपमा बढेको पनि छ ।
यद्यपि, समावेशीताको जुन अवधारणा हो, त्यसलाई नेपालको संविधान र कानुनले इमानदारिताका साथ नअपाउँदा र कतिपय ठाउँमा छिद्र राखिँदिँदा प्रतिनिधिसभामा अझै पनि खसआर्यको प्रतिनिधित्व अधिक देखिन्छ । जसले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुच्याएको छ । यस किसिमको असन्तुलनलाई सुधार गर्नका लागि संविधान, कानुन र व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
२०४८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व ३१.६ प्रतिशत थियो । तर, २०४८ मै भएको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व ५३.७ प्रतिशत हुन पुग्यो । त्यस्तै, २०५१ को निर्वाचनमा ६२.४ र २०५६ को निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत पुगेको थियो ।