दशैँको मार, महँगी र बाढीको कहरसँग जुधिरहेका मधेशका नागरिकलाई बेवास्ता गर्दै शुक्रबार नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमालेको यो कदमसँगै मुख्यमन्त्री यादवलाई अबको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
एमालेले आफ्ना चार जना मन्त्रीको राजीनामा बुझाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मो. समीर, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा र शिक्षा मन्त्री मनोजकुमार सिंहले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। यसले प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेको छ।
एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा परेको समाचार नमखबरले यसअघि प्रकाशित गरेको थियो: मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव अल्पमतमा।
कुर्सीको खेल र जनजीवनमा असर
आम नागरिकहरू दशैँको मार, महँगी, बाढीको कहर र चाडपर्वपछिको आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका बेला प्रदेशका नेताहरू भने सरकार ढाल्ने र नयाँ समीकरण बनाउने चटारोमा लागेका छन्। नेपाली राजनीतिक दलहरूले सत्ता र कुर्सीको खेललाई कतिसम्म तल्लो स्तरमा झारिसकेका छन् भन्ने कुराको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो।
एमालेबाट खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्हालेका धनुषा क्षेत्र २ (क) का प्रदेशसभा सदस्य लखन दास तत्माले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा ‘१५ बुँदे सहमति’ पालना नभएको दाबी गरेका छन्। तर, उनको कार्यकाल पूरै निराशाजनक रह्यो। मन्त्री बनेपछि आफ्नै गृह क्षेत्रमा भव्य स्वागत गराएर तडकभडक देखाएका दासले प्रदेशको खेलकुद विकास र समाज कल्याणका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेनन्।
युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उनी पार्टीको सत्ता जोगाउने र ढाल्ने समीकरणको गोटी मात्र बने। नीतिगत सुधारभन्दा पनि आफू अनुकूल कर्मचारी परिचालन र राजनीतिक दाउपेचमै उनको समय खेर गयो।
प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन्। अब बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्दा अब फेरि होटल-रिसोर्टहरूमा सांसदहरूको किनबेच, मन्त्रालय फोड्ने खेल र नयाँ गठबन्धन बनाउने शृङ्खला सुरु हुने निश्चितप्रायः छ।
प्रदेश सरकारहरू अहिले काठमाडौंमा बेरोजगार भएका नेताहरूको लागि आफ्नो बचेकुचेको औचित्य देखाउने ‘भर्ती केन्द्र’ र ‘खुरापाती’ गर्ने अखडा मात्र बनेका छन्। प्रदेशको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी जस्ता मुद्दाहरू कहिल्यै यी दलहरूको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
मधेशको विकासमा अवरोध
असार मसान्तमा बजेट खर्च गर्न हतार-हतार सरकारमा सामेल हुने र दशैँ सकिएलगत्तै मालदार अड्डाहरू (जस्तै: भौतिक र यातायात मन्त्रालय) मा आफू अनुकूलका निमित्त कर्मचारीहरूको सरुवामा चलखेल गर्न नपाएपछि सरकार नै ढाल्नेसम्मको हर्कत एमालेले देखाएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले मधेश प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ।
जनता चाडपर्वको संकट र दैनिक जीवनयापनको समस्यामा पिल्सिरहेका बेला नेताहरू भने कुर्सीको जोडघटाउमा व्यस्त छन्। यो प्रवृत्तिले प्रदेशको सुशासन र विकासको अपेक्षामाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अब मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस अवधिमा मधेश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको खेल तीव्र हुनेछ, जसले प्रदेशको स्थिरता र विकासमा थप अनिश्चितता निम्त्याउने देखिन्छ।
