सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ जाँजरस्थित मुसहर बस्तीमा असोज १६ गतेदेखि बिजुली छैन, जसका कारण उनीहरू विगत १५ दिनदेखि अन्धकारमा छन्। दसैँको उल्लाससँगै गाउँबस्तीका घरहरू झिलिमिली भइरहँदा विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न नसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको हो।
आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका मुसहर समुदायका परिवारका लागि यस वर्षको दसैँ अन्धकारमै बितिरहेको छ। गाउँका अन्य घरमा बिजुली बलिरहँदा आफ्नै बस्तीमा भने रात परेसँगै अन्धकार छाउने गरेको छ। चाडपर्वमा घर उज्यालो बनाउने, परिवारसँग खुसी साटासाट गर्ने र रमाइलो गरी दसैँ मनाउने चाहना प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन्।
बिजुली नहुँदा दैनिक जीवन कष्टकर
स्थानीय रामचन्द्र सदाका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोदेबरसाइन वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएको भन्दै गत असोज १६ गते बस्तीको विद्युत् लाइन काटेको थियो। “विद्युत् प्राधिकरणले विनासूचना एकैपटकमा विद्युत्को लाइन काटिदियो,” सदाले भने, “हाम्रो बस्तीका सबैको लाइन काटिएपछि हामी पछिल्लो १५ दिनदेखि अन्धकारमा छौँ।”
दिनको समयमा उज्यालो हुने भएकाले त्यति धेरै समस्या नभए पनि रात परेपछि सामान्य घरायसी काम गर्नसमेत कठिन हुने गरेको छ। मोबाइलको बत्ती बालेर काम गर्नुपर्ने र आवश्यक पर्दा अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
विद्युत् सेवा बन्द भएपछि स्थानीयलाई मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या भएको छ। सञ्चारको प्रमुख साधन बनेको मोबाइल चार्ज गर्न अरूको घरमा जानुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय शम्भु सदाले बताए। “बस्तीमा विद्युत् नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नसमेत अरूको सहयोग माग्नुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, विद्युत् अभावले बालबालिकाको पढाइ, घरायसी कामकाज र सञ्चार सम्पर्कमा समेत असर परेको स्थानीय छेछन सदाले बताए। रातिको समयमा पर्याप्त उज्यालो नहुँदा दैनिक जीवनयापन थप कष्टकर बनेको उनको भनाइ छ।
प्रतिघर ७ हजारसम्म बक्यौता, जुटाउन चुनौती
मुसहर बस्तीका परिवारले प्रतिघर पाँच हजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको रामचन्द्र सदाले जानकारी दिए। दैनिक ज्याला मजदुरी तथा सीमित आयस्रोतमा निर्भर परिवारका लागि एकैपटक यति ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरे पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। नियमित आम्दानीको अभावमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेका परिवारलाई बक्यौता रकम जुटाउन थप कठिनाइ भइरहेको छ।
प्राधिकरणको अडान, मन्त्रीको निर्देशन
विद्युत् प्राधिकरणको बोदेबरसाइन वितरण केन्द्रका प्रमुख अनिल चौधरीले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएकाले बस्तीको लाइन काटिएको बताए। उनका अनुसार विद्युत् सेवा पुन: जडानका लागि हालसम्म बस्तीबाट कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्।
विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पनि विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकका क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिन नहुने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ अनुसार विद्युत् महसुल वा अन्य रकम बक्यौता रहेको खण्डमा नयाँ लाइन जडान वा क्षमता वृद्धि गरिने छैन। यसले गर्दा मुसहर बस्तीका लागि तत्काल समाधान कठिन देखिएको छ।
मधेश प्रदेशमा विद्युत चुहावटको अवस्था
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २ अर्ब ८२ करोड युनिट विद्युत वितरण गरिएको थियो, जसमा ४२ करोड ८४ लाख युनिट (१५.१५ प्रतिशत) विद्युत चुहावट भएको छ। मधेश प्रदेशमा पछिल्ला केही वर्षयता विद्युत चुहावट निरन्तर घट्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत वर्षको तुलनामा विद्युत चुहावट १.६१ प्रतिशतले घटेको छ।
प्राधिकरणले दुई महिनामा महसुल नतिर्ने ८,७८२ ग्राहकको लाइन काटी २० करोड ९ लाख बक्यौता असुल गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको बताएका छन्।
एकातिर विद्युत् महसुल उठाउनु प्राधिकरणको दायित्व हो भने अर्कोतिर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि बक्यौता रकम एकैपटक तिर्नु कठिन छ। स्थानीयवासीको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण वा किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिएमा उनीहरूलाई राहत मिल्न सक्छ।
