अमेरिकी गृह मन्त्रालय (DHS) ले युक्रेन र सुडानका १ लाखभन्दा बढी आप्रवासीलाई निष्कासनबाट अस्थायी राहत दिएको छ, जसले उनीहरूको अस्थायी संरक्षण स्थिति (TPS) सोमबार समाप्त हुने तय भए पनि सुरक्षा कायम रहने जनाएको छ। यो निर्णयले करिब १ लाख १ हजार युक्रेनी र १ हजार ८ सय सुडानी नागरिकलाई तत्काल अमेरिकाबाट निष्कासित हुने जोखिमबाट जोगाएको छ।
यद्यपि, DHS ले उनीहरू कति समयसम्म अमेरिकामा बस्न पाउनेछन् वा उनीहरूको स्थितिबारे अन्तिम निर्णय कहिले आउनेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। TPS कार्यक्रमले सामान्यतया सुरक्षा कायम रहुन्जेल काम गर्ने अनुमति दिने भएकाले उनीहरूले काम जारी राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानवीय संकट र अमेरिकी आप्रवासन नीति
यो निर्णय भूराजनीतिक र मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छ। युक्रेनमा रुसको पूर्ण-स्तरीय आक्रमण जारी रहँदा त्यहाँको स्थिति सुरक्षित नभएको भन्दै युक्रेनी आप्रवासीहरूको सुरक्षा विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। त्यस्तै, सुडानमा सन् १९९७ देखि नै द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण TPS कार्यक्रम लागू हुँदै आएको छ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएला, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुआ, अफगानिस्तान र सिरिया लगायत १३ देशका १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूको TPS समाप्त गरिसकेको थियो। तर, यसपटक युक्रेन र सुडानका लागि दिइएको यो राहतले अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा द्वन्द्वग्रस्त देशका नागरिकहरूको हकमा केही लचकता आएको संकेत गर्छ।
आलोचना र भविष्यको अनिश्चितता
Hope For Ukraine का सीईओ Yuriy Boyechko ले सरकारको यो घोषणालाई ‘अन्तिम मिनेटको टालाटुली’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यसले वास्तविक समस्याको समाधान नगर्ने र अमेरिकाले यी सबै मानिसका लागि स्थायी बसोबासको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। Center for Immigration Studies का Andrew Arthur ले भने सरकारले अन्ततः निर्णय गर्ने तर त्यसका लागि कुनै समयसीमा नभएको बताएका छन्।
नेपालको आप्रवासन स्थिति र चासो
युक्रेन र सुडानका आप्रवासीलाई दिइएको यो राहतको पृष्ठभूमिमा नेपालको आफ्नै TPS स्थिति पनि चासोको विषय बनेको छ। नेपालका लागि TPS पदनाम र सम्बन्धित सुविधाहरू अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त भएको थियो। यद्यपि, क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाको एक न्यायाधीशले नेपालको TPS समाप्ति निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश जारी गरे पनि पछि ९ औं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले त्यसलाई रोक लगाएको थियो।
हालै, सेप्टेम्बर २५, २०२६ मा कांग्रेसका करिब ६० सदस्यहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई नेपालमा हालै आएको बाढीका पीडितहरूलाई TPS प्रदान गर्न आह्वान गरेका छन्। अक्टोबर १३, २०२६ मा, नेपाली समुदायका सदस्यहरू र सहयोगीहरूले नेपालका लागि नयाँ TPS पदनामको वकालत गरिरहेका छन्। रूस-युक्रेन युद्धमा रूसी सेनामा सेवा गरिरहेका कम्तिमा ११८ नेपाली नागरिकको मृत्यु र १३२ जना बेपत्ताको तथ्यांकले पनि यस्ता आप्रवासन नीतिहरूको महत्वलाई उजागर गर्छ।
अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा
अमेरिकी गृह मन्त्रालयले युक्रेन र सुडानका लागि TPS सम्बन्धी अन्तिम निर्णय कहिले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन। यो निर्णयले यी आप्रवासीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ र अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा थप स्पष्टता ल्याउनेछ।
