मौरिससमा कार्यरत करिब १४ हजार नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मुहम्मद रेजा कासाम उतेमसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पराजुलीको अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा भएको यस भेटले दुई देशबीचको श्रम सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यस्थलको विविधीकरण गर्ने नीतिअनुरुप मौरिसससँग श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सन् २०१९ जुन ११ मा नेपालका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले जेनेभामा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
श्रमिकको हित संरक्षण र समझदारीको कार्यान्वयन
भेटवार्ताका क्रममा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, श्रमिक भर्नासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रमिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यायोचित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छ। उपनेता पराजुलीको सचिवालयका अनुसार, श्रमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दुई देशबीचको सहकार्य थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
सन् २०१९ जुन ११ मा हस्ताक्षर भएको श्रम समझदारीले कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने (Employer pays principle) व्यवस्था स्थापित गरेको छ। समझदारीअनुसार, नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
मौरिससमा नेपाली श्रमिकको अवस्था
श्रम मन्त्रालयका अनुसार, मौरिससमा होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पठाउन सकिने सम्भावना छ। सन् २०२६ अगस्ट २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार, मौरिससमा ६ हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यद्यपि, मौरिससमा करिब १४ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ, जसले केही श्रमिकहरू औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गएको देखाउँछ।
गणेश पराजुली र मुहम्मद रेजा कासाम उतेमबीचको यस भेटवार्ताले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारका लागि थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ।
