पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ रजतजयन्ती चोकबाट २१ वर्षीय गणेश साह कलवार २ ग्राम ३८० मिलिग्राम ब्राउनसुगरजस्तो पदार्थसहित शुक्रबार दिउँसो पक्राउ परेका छन्। प्रहरी चौकी इनर्वाबाट खटिएको टोलीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-४ बस्ने कलवारलाई भारतको रक्सौलबाट वीरगञ्जतर्फ पैदल आउँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
खुला सिमानाले मधेशमा लागुऔषधको जोखिम
नेपाल-भारतको खुला सिमानाका कारण मधेश प्रदेश लागुऔषध कारोबारको मुख्य मार्ग र दुर्व्यसनको केन्द्र बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती जिल्लाका युवाहरूमा परेको छ। पर्सा जिल्ला लागुऔषध कारोबार हुने प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पर्सामा लागुऔषध सम्बन्धी ३०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
ती मुद्दामा ४३७ जना (४२३ पुरुष र १४ महिला) पक्राउ परेका थिए। नेपालमा कुल आपराधिक घटनामध्ये ९ प्रतिशत लागुऔषध दुर्व्यसनीका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ। यसअघि पनि बारा र वीरगञ्जका दुई युवक ७२ हजार ट्रामाडोलसहित फर्पिङमा पक्राउ परेका थिए। थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय लागुऔषध चुनौती र सरकारी पहल
नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजार ४२४ रहेको अनुमान छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब ०.४८ प्रतिशत हो। यो संख्या हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। नेपालभरका कारागारमा करिब २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी लागुऔषध मुद्दाका छन्, जुन कुल कैदीबन्दीको २१ प्रतिशत हो।
गृह मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार पारेको छ। यसले लागुऔषध ओसारपसार, उत्पादन र बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो पनि दुर्व्यसनरहित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरूलाई लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीति, योजना र बजेट व्यवस्था गर्ने मार्गदर्शन सरकारले तयार पारेको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने लागुऔषधको अवैध कारोबार र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।
अनुसन्धान र आगामी कदम
पक्राउ परेका गणेश साह कलवारले ब्राउनसुगरजस्तो पदार्थ कहाँबाट ल्याएका थिए र कसलाई बेच्ने योजनामा थिए भन्नेबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। बरामद भएको पदार्थ साँच्चै ब्राउनसुगर हो वा होइन भन्ने रासायनिक परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ। कलवारको लागुऔषध कारोबारमा अन्य व्यक्ति वा समूहको संलग्नता छ वा छैन भन्ने पनि खुल्न बाँकी छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छ।
